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Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित बन जाएगा


नई दिल्ली।
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आज यानी 1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज आखिरी बजट पेश हुआ. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का अंतरिम बजट पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित बन जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार का फोकस ग्रामीण विकास पर है. इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट और राष्ट्रपति से अंतरिम बजट को मंजूरी मिली. निर्मला सीतारमण का यह छठा बजट है. प्रधानमंत्री ने बुधवार को ऐलान कर दिया था कि यह अंतरिम बजट है. नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करेगी. आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से इस अंतरिम बजट को भी काफी अहम माना जा रहा है. भले ही यह अंतरिम बजट है, मगर आम लोगों को इससे काफी उम्मीदें हैं. इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत योजना की राशि को लेकर भी बड़े ऐलान संभव हैं. गौरतलब है कि साल 2019 के अंतरिम बजट में भी मोदी सरकार ने टैक्स पेयर को छूट देने के अलावा कई बड़ी घोषणाएं की थी, जिसमें किसानों से जुड़े कई स्कीम शामिल थे. इसके तहत सरकार ने पीएम किसान स्कीम का ऐलान कर किसानों को हर साल 6 हजार की मदद का ऐलान किया था, तो दूसरी तरफ किसान क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट सब्वेंशन का भी फायदा दिया था.

‘इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा’

टैक्स पेयर्स को इस अंतरिम बजट से कोई राहत नहीं मिली है. वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने कहा कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा. संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2024-25 में राजकोषीय घाटा GDP का 5.1% रहने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि मैं आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूं.

‘न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम में सात लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

तीन नए रेल कॉरिडोर शुरू होंगे

वित्त मंत्री ने कहा कि सभी को पक्का मकान मुहैया करवाया जाएगा. स्किल इंडिया में 1.47 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया है. पीएम मत्स्य संपदा योजना को बढ़ाया जाएगा. मत्स्य उत्पादन दोगुना हो गया है. पीएम मोदी ने जय अनुसंधान का नारा दिया है. इसे साकार करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे. 4 साल में आर्थिक विकास में तेजी आई है. युवा शक्ति प्रौद्योगिकी योजना बनाएंगे. तीन रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे. यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार किया जाएगा. पीएम गति शक्ति योजना में काम तेज किया जाएगा. माला-भाड़ा परियोजना को भी विकसित किया जाएगा. 40 हजार नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा. हवाई अड्डों की संख्या बढ़ गई है. विमानन कंपनियां एक हजार विमानों का ऑर्डर देकर आगे बढ़ रही हैं.

‘एक करोड़ घरों 300 यूनिट मुफ्त बिजली’

वित्त मंत्री ने कहा कि रूफटॉप सौर ऊर्जा से एक करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी. 15-18 हजार रुपये की बचत होगी. ई-व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन होंगे. इससे वेंडरों को काम मिलेगा.

स्वास्थ्य सेक्टर में क्या ऐलान

वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे का ही इस्तेमाल करते हुए हम और मेडिकल कॉलेज बनाएंगे. हमारी सरकार 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा. मातृत्व और बाल विकास के लिए एक समग्र योजना बनाई जाएगी. आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा. पोषण 2.0 के अमल में तेजी लाई जाएगी.टीकाकरण को मजबूत किया जाएगा. आयुष्मान भारत के तहत सभी आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों को इसके दायरे में लाया जाएगा.

आंगनवाड़ी वर्कर्स और सेविकाओं को भी हेल्थ कवर दिया जाएगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स और सेविकाओं को भी हेल्थ कवर दिया जाएगा. आंगनवाड़ी केंद्रों का अपग्रेडेशन होगा. अगले पांच साल में 2 करोड़ परिवारों को आवास दिए जाएंगे. एक करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेंगी. पांच नए एक्वा पार्क खोले जाएंगे. 9 से 14 साल की लड़कियों के मुफ्त टीकाकरण होंगे. किराए पर रहने वालों को मकान दिया जाएगा.

4 करोड़ किसानों को फसल बीमा का फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीते 10 सालों में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए और सरकार गरीबों को सशक्त बना रही है. 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला है. मुफ्त राशन से 80 करोड़ लोगों की खाने की चिंता खत्म हुई. पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए…ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास महिलाओं को मिले हैं. हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है.

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