समान नागरिक संहिता (यूसीसी) ने भारत में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू कानूनों के एक ही का आह्वान किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में निहित, इसका उद्देश्य पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करना है। विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाला यह कोड इस सिद्धांत पर आधारित है कि आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच कोई संबंध नहीं होना चाहिए।
समान नागरिक संहिता की उत्पत्ति
जब ब्रिटिश सरकार ने अपनी 1835 की रिपोर्ट में, अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानूनों के संहिताकरण में एकरूपता की वकालत की, विशेष रूप से यह सिफारिश की कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को लागू किया। ब्रिटिश शासन के अंत के साथ 1941 में राव समिति ने संहिताकरण के लिए हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया। समिति का उद्देश्य सामान्य हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता की जांच करना तथा एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश करना जो महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करेगा।
समान नागरिक संहिता क्यों जरूरी है?
भारत में, जाति और धर्म पर आधारित कानूनों और विवाह अधिनियमों ने एक खंडित सामाजिक संरचना को जन्म दिया है। इसलिए, एक समान नागरिक संहिता की मांग बढ़ रही है जो सभी जातियों, धर्मों, वर्गों और समुदायों को एक ही प्रणाली में एकीकृत करती है। असमान कानूनों का अस्तित्व न्यायिक प्रणाली को भी प्रभावित करता है। वर्तमान में, लोग विवाह और तलाक जैसे मुद्दों के समाधान के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड का सहारा लेते हैं।
