राज्यपाल से मुलाकात की अलग कैडर बनाने की मांग
राप्रसे और राज्य वित्त सेवा के अधिकारियों तरह मांगा पांचवां ग्रेड-पे
भोपाल। राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) कैडर के अधिकारियों ने अर्धसैनिक बलों यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और रेल पुलिस बल (आरपीएफ) की तर्ज पर पदोन्नति दिए जाने की मांग की है। शुक्रवार को मप्र के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और राज्य प्रशासनिक सेवा (एसएएस) और राज्य वित्त सेवा (एसएफएस) की तर्ज पर पांचवां ग्रेड-पे भी मांगा है।
राज्य पुलिस सेवा (रापुसे) के अधिकारियों ने राज्यपाल को दिए ज्ञापन में कहा है कि प्रदेश में तीन प्रमुख सेवाएं कार्यरत हैैं, इनमें एसएएस, एसपीएस और एसएफएस शामिल हैैं। तीनों कैडर के अफसरों को समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन इस मामले में रापुसे कैडर के अधिकारी पीछे रह गए हैं। एसएएस और एसएफएस कैडर के अफसरों को 8900 रुपए का पांचवां स्केल दिया जा रहा है, लेकिन रापुसे कैडर के अधिकारियों को यह नहीं मिल रहा है। कई बार मांग की जा चुकी है, इसे लागू करने में शासन पर ज्यादा आर्थिक बोझ भी नहीं आएगा, बावजूद इसके वित्त विभाग अड़ंगा लगा देता है।
आईपीएस में 50 प्रतिशत पद दिया जाए
रापुसे के अधिकारियों ने अपने ज्ञापन में दूसरा बड़ा मुद्दा पदोन्नति का लिखा है। अधिकारियों ने ज्ञापन में कहा कि राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में अभी 33 प्रतिशत पद दिए जाते हैं। यानी आईपीएस के 100 पदों में सिर्फ 33 पदों पर ही रापुसे के अधिकारी पदोन्नत हो सकेंगे। अधिकारियों ने आईपीएस के 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरने की मांग की है।
अलग कैडर बनाने की भी मांग
अधिकारियों ने राज्यपाल से यह मांग भी की है कि यदि आईपीएस के 50 प्रतिशत पदोन्नति से नहीं भरे जाते हैं तो कई अधिकारी आईपीएस बनने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में जिस तरह से सीआरपीएफ और आरपीएफ में अधिकारियों को पदोन्नत कर डीआईजी और आईजी बनाया जाता है, उसी तरह से प्रदेश में भी अलग कैडर बनाकर हम लोगों को पदोन्नति दी जाए।
जिलों की कमान भी सौंपी जाए
अधिकारियों का तर्क है कि उत्तरप्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में राज्य पुलिस सेवा कैडर के अधिकारियों को जिलों में पुलिस अधीक्षक के तौर पदस्थ किया जाता है। प्रदेश में भी पहले पदस्थ किया जाता रहा है, लेकिन अब नहीं किया जा रहा है। अब आईपीएस अवार्ड होने के बाद ही रापुसे के अधिकारी जिलों में एसपी बनाए जा रहेहैं। राज्यपाल ने अधिकारियों से कहा कि इस मुद्दे को हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास भेजेंगे। चूंकि इस पर फैसला मुख्यमंत्री को करना है, इसलिए आप लोग एक बार मुख्यमंत्री से मिलकर भी अपनी बात रखें।
अधिकारी अब मुख्यमंत्री से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। राज्यपाल से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में एएसपी जितेंद्र सिंह, अमित सक्सेना, महावीर सिंह मुजाल्दे, धनंजय शाह, मनु व्यास, प्राजंलि शुक्ला शामिल थीं। इस मौके पर एएसपी सीमा अलावा द्वारा बनाई गई श्री बाल गणेश की कलाकृति राज्यपाल को भेंट की गई है।
State police service officers sought promotion like CRPF.
