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प्रदेश में 6 हजार से अधिक अवैध कालोनियां हुईं वैध

मुख्यमंत्री ने रहवासियों को सौंपे मकानों के नक्शे

सभी जिलों में, नगरीय निकायों में हुआ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित समारोह में सौंपे गए रहवासियों को नक्शे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश की 6 हजार से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध करने का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रहवासियों को उनके मकान के नक्शे सौंपे हैं। इस आयोजन में भोपाल नगर निगम सहित प्रदेश के सभी नगर निगम, नगरीय निकाय वर्चुअली जुड़े रहे। सभी जिलों और नगरीय निकायों में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ करने के बाद प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में भी रहवासियों को उनके मकानों के नक्शे सौंपे जा रहे हैं।

अवैध कालोनियों में विकास कार्यों एवं भवन अनुज्ञा देने का यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। कायक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मंच पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। सभी जिलों में टोकन के रूप में 500 भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि वर्षों से लोग अवैध कालोनियों में रहे रहे थे, उनके इससे कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था।

इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन कालोनियों को वैध करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने सात हजार कालोनियों को वैध करने का काम किया है। इससे पहले प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि कांग्रेस ने अवैध कालोनियां बसाने का काम किया है, लेकिन भाजपा सरकार इन कालोनियों को वैध करने का काम कर रही है।

30 जून तक सभी को वैध करने का रखा लक्ष्य

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने 31 दिसंबर 2016 तक निर्मित अवैध कालोनियों को चिह्नित कर उन्हें वैध करने की घोषणा की थी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश नगरपालिक नियम-2021 में संशोधन कर दिया है। इसके अंतर्गत छह हजार से अधिक अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया की गई है। इन कालोनियों के वैध होने से यहां के रहवासियों को बैंक से ऋण, मकान बनाने की अनुमति, मकान का नक्शा एवं अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

नगरपालिक निगमों में दो हजार 282 कालोनियों का प्रारंभिक प्रकाशन एवं एक हजार 32 अभिन्यास को अंतिम रूप देकर 929 कालोनियों में भवन निर्माण अनुज्ञा देना प्रारंभ कर दी गई है। इसी तरह नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषदों में तीन हजार 792 कालोनियों का प्रारंभिक प्रकाशन एवं 299 कालोनियों के अभिन्यास प्रकाशित कर दिए गए हैं।

नियमानुसार समस्त कार्रवाई जून 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

More than 6 thousand illegal colonies became legal in the state.

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