भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन सोमवार को मोहन सरकार का पहला अंतरिम बजट (लेखानुदान) पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पटल पर अगले चार माह के लिए एक लाख 45 हजार 229.55 करोड़ रुपए का लेखानुदान प्रस्तुत किया। लेखानुदान के माध्यम से विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में खर्च के लिए राशि आवंटित की गई है। लेखानुदान में करारोपण संबंधी नए प्रस्ताव और खर्च की नई मद शामिल नहीं है। इस मौके पर वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार मोदी की गारंटी पर काम कर रही है। लेखानुदान की प्राप्त राशि जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में शामिल की जाएगी।
मप्र विधानसभा के बजट सत्र का सोमवार को चौथा दिन है। सुबह 11:00 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद वित्त मंत्री देवड़ा ने पटल पर वर्ष 2024-25 के चार माह के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया। एक लाख 45 हजार करोड़ रुपए से अधिक के लेखानुदान के माध्यम से विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में राशि व्यय करने के लिए आवंटित की गई है। लेखानुदान में करारोपण संबंधी नए प्रस्ताव तथा व्यय के नए मद शामिल नहीं हैं। इसमें द्वितीय अनुपूरक अनुमान में शामिल नई योजनाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं।
इन क्षेत्रों के लिए राशि का प्रावधान
इस लेखानुदान में औद्योगिक केंद्रों के विकास, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने संशोधित नीति के अनुरूप अनुदान देने, सड़क नेटवर्क मजबूत करने, एक्सप्रेस-वे निर्माण को गति देने के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया गया है।
श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना– मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रति क्विंटल दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए प्रावधान किया है।
लाड़ली बहना- लाड़ली बहना को प्रतिमाह दी जाने वाली 1250 रुपए की राशि के हिसाब से चार माह का आवंटन महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया जाएगा।
किसानों को बिना ब्याज ऋण- किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग को ब्याज अनुदान योजना में राशि मिलेगी। तीन वर्षों के लिए 105 करोड़ रुपए की स्वीकृति सरकार ने दी है।
अधोसंरचना विकास- प्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिए सात एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। इसके लिए लेखानुदान में अंशदान रखा गया।
विशेष पिछड़ी जनजाति- पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया और सहरिया) बहुल क्षेत्रों में आवास निर्माण, सामुदायिक केंद्र, आंगनवाड़ी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सहित अन्य कार्यों के लिए प्रधानमंत्री जन मन योजना अंतर्गत राज्यांश रखा जाएगा। तीन वर्ष में साढ़े सात हजार करोड़ रुपए इस योजना में व्यय होंगे।
प्रधानमंत्री आवास- प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए भी राज्यांश की व्यवस्था की जाएगी।
लेखानुदान अनुमान में आय व खर्च
- कुल राजस्व प्राप्तियां 2,52,268.03 करोड़ रुपए
- राज्य कर से राजस्व प्राप्तियां 96,553.30 करोड़ रुपए
- गैर कर राजस्व प्राप्तियां 18,077.33 करोड़ रुपए
- राजस्व व्यय 2,51,825.13 करोड़ रुपए
- पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व व्यय 2,31,112.34 करोड़ रुपए
- बजट अनुमान में राजस्व आधिक्य 442.90 करोड़ रुपए
- कुल पूंजीगत प्राप्तियाें का बजट अनुमान 59,718.64 करोड़ रुपए
- कुल पूंजीगत परिव्यय का बजट अनुमान 59,342.48 करोड़ रुपए
किस विभाग को कितना लेखानुदान
- 11674 करोड़ रुपए स्कूल शिक्षा विभाग
- 9588 करोड़ रुपए किसानों के लिए
- 9360 करोड़ रुपए महिला एवं बाल विकास विभाग
- 5417 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग के लिए
- 5100 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास विभाग
- 4654 करोड़ रुपए नगरीय विकास विभाग
- 4287 करोड़ रुपए आदिवासी कल्याण
- 3132 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग
- 1820 करोड़ रुपए सामाजिक न्यास
- 787 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति विभाग
- 514 करोड़ रुपए ओबीसी और अल्प संख्यक कल्याण
- 391 करोड़ रुपए श्रम विभाग के लिए
- 39 करोड़ रुपए धार्मिक न्यास के लिए
जगदीश देवड़ा ने कहा लेखानुदान सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। चार महीने के खर्चे के लिए लाया गया है। इस लेखानुदान में कोई नई योजना या नया कर नहीं है। लेखानुदान की प्राप्त राशि जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में शामिल की जाएगी।
