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- केरल सरकार को बेहद खास और असाधारण उपाय के तौर पर कुछ शर्तों के साथ 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की अनुमति देने को तैयार है।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह वित्तीय मुद्दों का सामना कर रहे केरल सरकार को बेहद खास और असाधारण उपाय के तौर पर कुछ शर्तों के साथ 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की अनुमति देने को तैयार है। लेकिन केरल सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की छूट को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि उसे कम से कम 10,000 करोड़ रुपये की जरूरत है।
केंद्र सरकार ने केरल को बाजार से उधारी जुटाने पर रोक लगा दी है। इस फैसले को केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है।
