नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने विपक्ष को पूरी तरह से बेनकाब करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए मोदी सरकार यूपीए शासन काल की आर्थिक नीतियों पर श्वेत पत्र लाएगी। यह श्वेत पत्र शुक्रवार या शनिवार को लाया जाएगा। सरकार इसके लिए बजट सत्र के कार्यकाल को एक दिन आगे बढ़ाएगी।
सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बजट सत्र की अवधि एक दिन बढ़ाने की तैयारी कर ली है। सनद रहे कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था। यह शुक्रवार 9 फरवरी 2024 तक तय था। अब इस सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाया जाएगा। अब यह सत्र शनिवार 10 फरवरी को समाप्त होगा। सत्र के दौरान शुक्रवार या शनिवार को सरकार यूपीए के 2004 से 2014 तक के 10 साल के कार्यकाल में आर्थिक स्थिति पर ‘श्वेत पत्र’लाएगी। यह श्वेत पत्र यूपीए शासनकाल के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति पर केंद्रित होगा।
श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के दौरान आर्थिक प्रबंधन पर श्वेत पत्र के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति और अर्थव्यवस्था पर पड़े नकारात्मक प्रभावों का विस्तार से उल्लेख किया जाएगा। इस श्वेत पत्र में मनमोहन सरकार के 10 साल के कार्यकाल के समय उठाए जा सकने वाले सकारात्मक कदमों के असर के बारे में भी चर्चा की जाएगी।
