जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिला अदालत में किया शुभारंभ
निगम का प्रत्येक वार्ड में 300 बकायादारों पर फोकस
भोपाल। राजधानी भोपाल में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज श्रीवास्तव व अन्य न्यायाधीशों ने जिला अदालत में लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस मौके पर भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा भी मौजूद थे। जिला अदालत में हजारों मामलों को लोक अदालत में रखा गया है, जिसमें आपसी समझौते से मामलों का निपटारा किया जा रहा है। वहीं भोपाल नगर निगम ने लोक अदालत के जरिये 8-10 करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है।
इसके लिए पूरे शहर में सम्पत्तिकर, जल दर, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, सीवेज, किराया ओर अन्य मदों में 62 हजार 900 बिल बाटे गए हैं। कमिश्नर केवीएस चौधरी के निर्देश पर वार्डवार पुराने बकायेदारों को प्रथमिकता से नोटिस दिए गए हैं। वार्डवार 300 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा बीते वित्तीय वर्ष का कुल राजस्व का 10 फीसदी वसूली का टारगेट दिया गया है। निगम अधिकारियों की माने तो बेहतर वसूली के लिए बड़े बकायादारों को नोटिस दिया गया है, वहीं ऐसे सम्पत्तिकर दाताओं को भी नोटिस भेजा गया है जो समय पर टैक्स जमा कर सम्पत्तिकर पर मिलने वाली 10 फीसदी छूट का लाभ लेते आए हैं।
हालांकि निगम की कोशिश है कि ऐसे पुराने बकायदा जिनकीं ई-कुर्की के नोटिस जारी किए गए हैं या जिनकीं सम्पती नीलामी में चली गई है। उनसे इस बार शत प्रतिशत वसूली की जाए।
इनका कहना है
नगर निगम ने वार्डवार लक्ष्य तय किए हैं। खासकर पुराने बकायादारों सहित ऐसे कर दाता जो सम्पत्तिकर में छूट का लाभ चाहते हैं। उनको ध्यान में रखकर उम्मीद है कि निगम के खजाने में अच्छा खासा राजस्व जुटाने में सफल रहेंगे।
एकता अग्रवाल, सहायक आयुक्त, राजस्व, नगर निगम भोपाल
Corporation handed over bills to 62 thousand people in Lok Adalat, focus on 300 defaulters.
