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विधानसभा में आज पेश किया जाएगा एक लाख करोड़ का अंतरिम बजट

उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा मोदी की गारंटी पूरी करने का कार्य कर रही राज्य सरकार

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन सरकार का पहला अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा अब से कुछ देर बाद ही अंतरिम बजट प्रस्तुत करने वाले हैं। प्रश्नकाल में अलग-अलग कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहमागहमी चलती रही। वित्त मंत्री व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर काम कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि जमीन पर कार्य दिखे तो पूरी मानें।
डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अब से कुछ देर बाद ही बजट भाषण शुरू करने वाले हैं। वे वित्तीय वर्ष (2024-25) के पहले चार महीनों के लिए करीब एक लाख करोड़ का लेखानुदान प्रस्तुत कर रहे हैं। देवड़ा ने कहा, प्रदेश सरकार मोदी की गारंटी पर काम कर रही है।

अंतरित बजट में यह किए गए प्रावधान

अंतरिम बजट में सड़क नेटवर्क मजबूत करने, एक्सप्रेस-वे निर्माण को गति देने, औद्योगिक केंद्रों के विकास, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने संशोधित नीति के अनुरूप अनुदान देने के लिए भी राशि का प्रावधान किया जा रहा है। मुख्य बजट लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा, पांच साल से परेशान हैं, सिंचाई परियोजनाएं मंजूर नहीं की जा रही है। जवाब में जल संसाधन मंत्री सिलावट ने कहा कि उनके सिरोंज क्षेत्र के आठ गांवों के 1800 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर तालाब बनाने की मंजूरी जल्द दी जाएगी।

सही काम के लिए भी सिफारिश करनी पड़ रही

कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि सही काम के लिए लोगों को सिफारिश करनी पड़ रही है। उन्होंने राजस्व विभाग के पोथी, रिकॉर्ड दुरुस्तगी पर सवाल किया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के स्थान पर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो काम नहीं हो पा रहे हैं उनकी समयसीमा तय करेंगे।

डिंडोरी के स्कूलों के लिए 40 करोड़ की जरूरत

स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा, डिंडोरी जिले के 627 स्कूलों में मरम्मत की जरूरत है। इसके लिए 40 करोड़ रुपए की जरूरत है। विधायक ओमकार मरकाम ने कहा, मोदी कहते हैं कि जनजाति जिलों के विकास के लिए सरकार खजाना खोल रही है। दूसरी ओर आदिवासी जिलों के साथ ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है। इस पर मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि इसे देखेंगे।

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