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किसान आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार ने किसानों के कर्ज पर ब्याज माफ करने का किया ऐलान, CM खट्टर ने सदन में पेश किया बजट

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए कुछ फसल ऋणों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की घोषणा की। गौरतलब है, बजट प्रस्तावों की घोषणा ऐसे समय में करते हुए जब किसानों ने पंजाब-हरियाणा सीमाओं पर अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है।

सदन में बजट पेश करते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं और 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिया जा रहा है। सरकार ने सेवा के दौरान मरने वाले सैनिकों के परिवारों के लिए वित्तीय मुआवजे को दोगुना कर 1 करोड़ रुपये करने का भी फैसला किया है। हरियाणा विधानसभा में बजट पेश करते हुए खट्टर ने कहा, ‘2024-25 के लिए, मैं 1,89,876.61 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित करता हूं, जो 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) से 11.37 प्रतिशत अधिक है।’

फसल ऋण पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की घोषणा करता हूं: सीएम खट्टर

इसके अलावा एक बड़ी घोषणा में उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) से लिए गए फसल ऋण पर ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। मैं फसल ऋण पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की घोषणा करता हूं। यदि फसल ऋण 30 सितंबर, 2023 तक लिया गया था और मूल राशि का भुगतान 31 मई, 2024 तक किया गया था, बशर्ते कि किसान एमएफएमबी (मेरी फसल मेरा ब्योरा) के साथ पंजीकृत हो। उन्होंने कहा कि ऐसे ऋण एमएफएमबी पोर्टल पर पंजीकृत किसानों द्वारा लिया जाना चाहिए और उसके बाद, किसान खरीफ सीजन के दौरान पैक्स से फसल ऋण के लिए पात्र होंगे।

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