राज्य सरकार विमुक्त, घुमंतू एवं अद्र्ध-घुमंतू जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए आर्थिक मदद दे रही है। राज्य सरकार ने इन वर्गों के उत्थान के लिऐ अलग से विभाग का गठन भी किया है। विभाग ने 8 हजार से अधिक इन वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद प्रदान की है। इसके साथ ही विभाग ने अन्य कदम भी उठाए हैं। विमुक्त, घुमंतू एवं अद्र्ध-घुमंतू जनजाति के श्रमिकों और फेरीवालों के लिए अलग से पहचान-पत्र बनाऐ हैं। कुछ जातियाँ निरंतर अलग-अलग स्थानों पर पारम्परिक रूप से भ्रमण करती हैं। उन जातियों के बच्चों को एक स्कूल में एडमिशन होने पर दूसरी जगह जाने पर पहले एडमिशन के आधार पर ही अब शालाओं में प्रवेश दिया जा रहा है। इन वर्गों के सम्मान के लिये अब अपराध करने वाले अपराधी का नाम लिखा जा रहा है। शासन के निर्देश पर अब जाति का नाम लिखना बंद करवाया गया है।
कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटियां गठित :
जिला स्तर पर विमुक्त, घुमंतू एवं अद्र्ध-घुमंतू जनजाति से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटियां भी गठित की गई हैं। सर्वोदय, ज्ञानोदय, एकलव्य विद्यालयों एवं छात्रावासों में इन जाति वर्ग के बच्चों की पढ़ाई के लिये 2 प्रतिशत सीट भी आरक्षित की गई हैं। प्रदेश में वर्तमान में विमुक्त, घुमंतू एवं अद्र्ध-घुमंतू जनजातियों में 51 जातियां शामिल हैं, जिसमें 30 जातियां घुमंतू एवं अद्र्ध-घुमंतू और 21 जातियां विमुक्त जातियों के रूप में अधिसूचित हैं।
