प्रदेश में खनिज के अवैध परिवहन को रोकने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब प्रदेशभर में खनिज के अवैध परिवहन को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) का उपयोग राज्य सरकार करेगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई जिला खनिज प्रतिष्ठान की बैठक में लिया गया है। बैठक में खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, एसीएस वित्त अजीत केसरी, खनिज विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मंत्रालय में बैठक में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जिला खनिज प्रतिष्ठान की राशि से कराए जाने वाले कार्यों की अनुमति और स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल रखें। यह सुनिश्चित करें कि जनहित और विकास के कार्य शीघ्र पूर्ण हों। जिला खनिज प्रतिष्ठान की निधि का उपयोग जिलों में खेल, पर्यटन संबंधी सुविधाएं विकसित करने तथा सामुदायिक महत्व और अन्य जनोपयोगी अधो-संरचना के निर्माण में भी किया जाए। जानकारी दी गई कि प्रदेश में अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर आधारित मानवरहित चेक गेट स्थापित किये जायेंगे। एनजीटी ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। जिला खनिज प्रतिष्ठान में वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक 05 हजार 657 करोड़ से अधिक की राशि संग्रहीत हुई है। इससे विभिन्न जिलों में परियोजना संचालित की जा रही हैं। बैठक में प्रतिष्ठान की राशि से जिलों में जारी कार्यों की प्रगति की जानकारी दी गई।
