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एनटीपीसी ने महाराष्ट्र में हरित हाइड्रोजन परियोजना के लिए किया समझौता

हाइड्रो परियोजनाएं और राज्य में 5 गीगावॉट तक भंडारण के साथ या उसके बिना नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास शामिल है।
नई दिल्ली:
एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) ने 1 मिलियन टनप्रति वर्ष, क्षमता तक ग्रीन हाइड्रोजन और डेरिवेटिव (ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल) के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली दिग्गज कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

इस योजना में 2 गीगावॉट की पंप हाइड्रो परियोजनाएं और राज्य में 5 गीगावॉट तक भंडारण के साथ या उसके बिना नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास शामिल है। कंपनी के बयान के अनुसार, एनटीपीसी की 2032 तक 60 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बनाने की योजना है। यह समझौता ज्ञापन अगले पांच वर्षों में महाराष्ट्र सरकार की हरित निवेश योजना का हिस्सा है और इसमें लगभग 80,000 करोड़ रुपये के संभावित निवेश की परिकल्पना की गई है।

एनजीईएल एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसका लक्ष्य कार्यान्वयन के तहत 7 गीगावॉट सहित पाइपलाइन में 3.4 गीगावॉट और 26 गीगावॉट से अधिक की परिचालन क्षमता के साथ एनटीपीसी की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा का ध्वजवाहक बनना है। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में एनजीईएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहित भार्गव और महाराष्ट्र के उप सचिव (ऊर्जा) नारायण कराड के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया।

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