189
- अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने घरों और उद्योगों में सीएनजी और पाइपिंग गैस की खुदरा बिक्री के लिए अपने बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए अगले 8-10 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है.
नई दिल्ली । कंपनी के पास फिलहाल 460 सीएनजी स्टेशन हैं और वह 7 लाख उपभोक्ताओं को पाइप से रसोई गैस की आपूर्ति करती है. निवेश बढ़ा तो स्वच्छ ईंधन की बढ़ती मांग को पूरा करने और ग्राहक आधार को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. कंपनी इस समय 124 जिलों को कवर करने वाले क़रीब 52 लाइसेंसों में ऑटोमोबाइल के लिए सीएनजी और खाना पकाने के लिए घरेलू रसोई में पाइप से गैस बेचती है. देश में इसके 460 सीएनजी स्टेशन हैं और पाइप से रसोई गैस के करीब 7 लाख उपभोक्ता हैं. देश के लोगों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए अपने सीएनजी स्टेशनों के नेटवर्क के साथ-साथ पाइपलाइन नेटवर्क का भी विस्तार करने का कंपनी का इरादा है. जो रसोई और उद्योगों दोनों जगह तक आपूर्ति बढ़ाएगा. कंपनी की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में, अदानी टोटल गैस लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी पराग पारिख ने कहा कि कंपनी ने अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अप्रैल 2022 से मार्च 2023 में 1,150 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है. पारिख ने कहा, “हम गैस की संभावनाओं के प्रति आशावादी बने हुए हैं. प्रदूषण को नियंत्रित करना एक बड़ी प्राथमिकता है क्योंकि इसमें सुरक्षा, ग्राहक विश्वास और वितरण सुविधा शामिल है.” एटीजीएल के सीईओ सुरेश पी मंगलानी ने कहा कि कंपनी की रणनीति स्टील पाइपलाइन बिछाने में तेजी लाने और उन लाइसेंसों पर तेजी से सीएनजी स्टेशन बनाने की है जहां वह शुरुआती दौर में काम कर रहे हैं.उन्होंने आगे कहा “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी अगले 7-10 वर्षों में 1,800 से अधिक सीएनजी स्टेशन बनाने जा रही है और हमारे सभी भौगोलिक क्षेत्रों के हर घर को अपनी रसोई में स्वच्छ और हरित पाइप वाली प्राकृतिक गैस से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है . भारत अर्थव्यवस्था में तरल ईंधन की तुलना में कम प्रदूषणकारी प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 2030 तक अपने ऊर्जा मिश्रण में मौजूदा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य बना रहा है. और सिटी गैस एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सरकार इसके लिए प्राथमिकता दे रही है. प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के सरकार के कदम से कीमतों में स्थिरता आएगी और शहरी गैस वितरण नेटवर्क की उपलब्धता को प्राथमिकता मिलेगी. “यह मूल्य स्थिरता और आपूर्ति की भविष्यवाणी स्थिर मूल्य निर्धारण के आसपास सेवाओं को बढ़ाने और घोषित नीति के अनुरूप देश की ईंधन प्राथमिकता को सशक्त बनाएगी.”
