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- पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए बिल लाने का फैसला लिया है।
नई दिल्ली: राजस्थान में पिछले कुछ साल में पेपर लीक की चर्चा जोरों पर रही है। रीट पेपर लीक मामले में कई जने गिरफ्तार हो चुके हैं। अब सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया। गहलोत ने पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए बिल लाने का फैसला लिया है।
मुख्य सचिव को दिए निर्देश
सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा- राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि आरपीएससी, डीओपी, आरएसएसबी एवं अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया है।
आरपीएससी ने निरस्त किए थे पेपर
बता दें कि हाल ही पेपर लीक मामले में आरपीएससी ने दो और पेपर निरस्त कर दिए थे। आरपीएससी सदस्य और पेपर लीक करने वाला बाबूलाल कटारा फिलहाल एसओजी की गिरफ्त में है। एसओजी ने इस मामले में चार्जशीट भी पेश कर दी है। इस मामले में कई अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल सरकार इस मामले में संजीदगी से काम कर रही है। इससे पहले पेपर लीक माफिया के खिलाफ बुलडोजर और संपति जब्त करने की भी कार्रवाई की गई थी।
