प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के विभाग में फेरबदल कर दिया है। किरेन रिजिजू को कानून मंत्रालय की जगह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जुन राम मेघवाल को नया कानून मंत्री बनाया है। मेघवाल स्वतंत्र प्रभार के रूप में इस मंत्रालय को संभालेंगे। स्वतंत्र प्रभार के रूप में कानून मंत्रालय का जिम्मा संभालने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने कानून राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल का मंत्रालय भी बदल दिया है। बघेल अब राज्यमंत्री के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। प्रधानमंत्री के अनुरोध पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है।
दरअसल कानून मंत्रालय में हुई इस भारी बदलाव के पीछे सुप्रीम कोर्ट के साथ सरकार की तल्खी को माना जा रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री और राज्य कानून मंत्री दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में कॉलेजियम प्रणाली का खुलकर विरोध जता रहे थे। कई अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू ने तो सुप्रीम कोर्ट को नसीहत तक दे डाली थी। रिजिजू ने नवंबर 2022 में कहा था कि जजों की नियुक्ति का कॉलेजियम सिस्टम संविधान के लिए एलियन है। किरेन रिजिजू ने कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम में कई खामियां हैं और लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बाद में उन्होंने कहा था कि रिटायर्ड जज और एक्टिविस्ट भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार से तल्खी के बीच सुप्रीम कोर्ट के हालिया कई फैसले ने मोदी सरकार को झकझोरने का काम कर दिया। आगामी साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मोदी सरकार यह कभी नहीं चाहेंगी कि चुनाव से पहले शीर्ष अदालत के साथ कोई तनातनी जैसा माहौल रहे। शीर्ष अदालत को संदेश देने के लिए ही मोदी सरकार ने अपने दोनों मंत्रियों की तब्दीली कर दी है। कानून मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी की वजह से अर्जुन राम मेघवाल के नीचे कोई राज्यमंत्री नहीं होगा। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्रालय का जिम्मेदारी संभालने के साथ—साथ संसदीय राज्य मंत्री और संस्कृति राज्यमंत्री का कार्यभार पूर्ववत की तरह संभालते रहेंगे।
