- केरल व प.बंगाल सरकार को विदेश मंत्रालय की सलाह
नई दिल्ली। केरल सरकार की तरफ से विदेश मामलों में सचिव की नियुक्ति करना और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तरफ से बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति को लेकर की गई टिप्पणी विदेश मंत्रालय को बिल्कुल भी रास नहीं आई है।
विदेश मंत्रालय इसे संविधान के तहत विदेश से जुड़े मामले में केंद्र सरकार को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन मानता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इन दोनों राज्यों को कहा है कि वह संवैधानिक क्षेत्र अधिकार का पालन करें।
बांग्लादेश में चल रहे छात्र आंदोलन को भारत ने वहां की आंतरिक स्थिति करार दिया हुआ है लेकिन सीएम बनर्जी ने कहा है कि अगर वहां की स्थिति खराब होती है और वहां की जनता पश्चिम बंगाल में शरण लेने के लिए आती है तो वह इस पर विचार करेंगी। बांग्लादेश ने इस बारे में भारत के विदेश मंत्रालय को अपनी आपत्ति जताते हुए कड़ा पत्र लिखा है।
केरल सरकार एक सचिव की नियुक्ति की है
बताते हैं कि बंग्लादेश सरकार ने कहा है कि ममता का बयान भड़काऊ और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। बांग्लादेश सरकार समझती है कि जब हालात सामान्य हो रहे हैं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान स्थिति को बिगाड़ सकती है। केरल सरकार ने हाल ही में विदेशी मामलों में सहयोग के लिए एक सचिव की नियुक्ति की है।
