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मोहन सरकार के बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 14 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान, वित्त मंत्री ने किया एलान

  • प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण बिजली देने पर काम हो रहा है।
  • ओंकारेश्वर में 100 मेगावॉट का सोलर प्लांट लगाया गया है।
  • प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद भविष्य निधि तुरंत मिलेगी।

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज डॉ. मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट प्रस्तुत किया। इस दौरान विपक्ष की ओर से हंगामा होने लगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्षी विधायकों से कहा कि आप जिस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, उस पर बाद में बात हो जाएगी। पहले बजट भाषण हो जाए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उठाया सदन में गलत जानकारी देने का मुद्दा। इसके बाद यहां हंगामा शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मान्य परंपराओं का पालन करें जो विषय उठाया जा चुका है, वह दोबारा नहीं उठाया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अब नर्सिंग घोटाला मामले पर कोई चर्चा नहीं होगी।

बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई

मंत्री जगदीश देवड़ा ने भाषण पढ़ते हुए कहा कि बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। हम बाधाओं को पर कर विकास करेंगे। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण बिजली देने पर काम हो रहा है। ओंकारेश्वर में 100 मेगावॉट का सोलर प्लांट लगाया गया है। बजट में कृषि को लाभ का क्षेत्र बनाने की योजना है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए राशि दी गई है। 48 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि सिंचित होगी।

तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये

वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद भविष्य निधि तुरंत मिलेगी। इसके साथ ही 50 करोड़ रुपये तीर्थ दर्शन योजना के लिए दिए जाएंगे। 4725 करोड़ रुपये का प्रावधान वन और पर्यावरण के लिए किया गया है।

वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा- आगामी 5 साल में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के माध्यम से अटल प्रगति पथ, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा निर्माण एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड विकास पथ और मध्य भारत विकास पथ के कार्य किए जाएंगे। इन मार्गों के दोनों और औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाएंगे।

सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन में बनेंगी सड़कें

सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन शहर में बाइपास तथा शहर में सभी मार्गों को फोरलेन और 8 लेन की सड़क प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2000 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क एवं पुल के निर्माण व संधारण के लिए बजट 10000 करोड रुपए प्रस्तावित किया गया है।

प्रदेश में अभी तक 70 लाख 860293 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को औसतन प्रतिदिन 10 घंटे विद्युत प्रदाय की जाएगी।

प्रदेश में 26 जनवरी 2024 को सर्वाधिक 17614 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की गई। वर्ष 2024-25 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 19406 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो 2023 24 की तुलना में 1046 करोड़ रुपये अधिक है। हंगामे के बीच वित्तमंत्री बजट भाषण प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के भाषण अनुमोदन हुआ। इसके बाद कैबिनेट में बजट को मंजूरी दी गई।

प्रति व्यक्ति आय 10 हजार रुपये बढ़ी

विधानसभा में पेश की गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोट में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 10,055 रुपये की बढ़त हुई है। यह सालाना एक लाख 42 हजार 565 रुपये पर पहुंच गई है। इसके पहले यह एक लाख 32 हजार 10 रुपये थी। यह प्रदेश में बढ़ती अर्थव्यवस्था के संकेत बताए जा रहा है।

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