- राज्य शासन ने 14 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बड़े बदलाव का आदेश जारी किया।
भोपाल । मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। प्रशासनिक जमावट के अभियान को गति दी जा रही है। इसी क्रम में 14 वरिष्ठ आईएएस अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है।
राज्य शासन ने गुरुवार देर रात 14 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बड़े बदलाव का आदेश जारी किया। इनमें वर्ष 1989 बैच के अधिकारी जे एन कंसोटिया और विनोद कुमार के नाम भी शामिल हैं जिन्हें मंत्रालय से बाहर पदस्थ किया गया है।
वहीं इसी बैच के आईएएस अधिकारी मोहम्मद सुलेमान मंत्रालय में ही पदस्थ हैं। इसे आगामी समय में मुख्य सचिव की संभावित नियुक्ति से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
राज्य में मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद मोहन यादव प्रशासनिक तौर पर बड़े बदलाव नहीं कर पाए थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब थे। चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ यादव पूरी तरह अपने मन माफिक प्रशासनिक अमले की जमावट करना चाह रहे हैं। उसी के तहत लगातार बदलाव का दौर जारी है।
पहले उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय में अपनी पसंद के अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी, अब वहीं उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव का सिलसिला शुरू कर दिया है।
राज्य सरकार द्वारा गुरुवार देर रात जारी किए गए आदेश के मुताबिक, सुदाम खाड़े को जनसंपर्क आयुक्त, बाबू सिंह जामोद को रीवा संभाग का आयुक्त, कृष्ण गोपाल तिवारी को नर्मदापुरम संभाग का आयुक्त, मनोज खत्री को ग्वालियर संभाग का आयुक्त, रश्मि अरुण शमी को खाद्य एवं आनंद विभाग का प्रमुख सचिव, जे एन कंसोटिया को डीजी प्रशासन अकादमी, विनोद कुमार को आदिम जाति रिसर्च का संचालक, डॉ संजय गोयल को स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव, एस. सेलवेंद्रन को किसान कल्याण व कृषि का सचिव, धनराजू एस को वाणिज्य कर श्रम का आयुक्त, हरजिंदर सिंह को राज्य शिक्षा केंद्र का संचालक, रघुराज एम आर को तकनीकी शिक्षा का सचिव, स्वतंत्र कुमार सिंह को गैस राहत व पुनर्वास का संचालक, अशोक वर्णवाल को वन विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है।
राज्य के वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के इस बदलाव को आगामी समय में होने वाली मुख्य सचिव की नियुक्ति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वर्तमान मुख्य सचिव वीरा राणा छह माह की एक्सटेंशन पर हैं और उनका यह एक्सटेंशन 30 सितंबर 2024 को समाप्त होने वाला है।
