प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी बनाएगी। एजेंसी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान इस बात का खुलासा किया।
ईडी ने कहा कि मामले में दायर पूरक आरोप पत्र में AAP को एक आरोपी के रूप में शामिल किया जाएगा। इस बीच, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर छठे पूरक आरोप पत्र पर विचार पर बहस 20 मई तक के लिए टाल दी। अदालत ने बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत भी 20 मई तक बढ़ा दी।
दिल्ली के पूर्व डिप्टी मनीष सिसौदिया पिछले साल फरवरी से जेल में हैं। कई जमानत याचिकाओं के बावजूद, कई अदालतों ने सिसोदिया की रिहाई से इनकार कर दिया है। ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई आप नेताओं पर ‘साउथ ग्रुप’ के लिए एक अनुकूल शराब नीति तैयार करने के बदले में रिश्वत लेने का आरोप लगाया है, जिसमें कथित तौर पर शराब व्यवसायी और राजनेता शामिल हैं।
एजेंसी ने आगे आरोप लगाया है कि अवैध आय के एक हिस्से का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनावों के लिए अपने अभियान को वित्तपोषित करने के लिए किया था। मार्च में, आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी। हालाँकि, अदालत ने उन्हें इस अवधि के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करने से रोक दिया।
