- नदियों में प्रदूषण में कमी लाने के विषय पर सुनवाई कर रहा है और उसने झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड सरकार से विशेष सूचना मांगी थी।
नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गंगा नदी में प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण के सिलसिले में ‘‘अधूरी रिपोर्ट’’ सौंपने को लेकर झारखंड के चार जिलाधिकारियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अधिकरण गंगा और इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण में कमी लाने के विषय पर सुनवाई कर रहा है और उसने झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड सरकार से विशेष सूचना मांगी थी।
फरवरी में अधिकरण ने झारखंड पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। अधिकरण ने यह उल्लेख किया था कि किसी भी जिलाधिकारी ने कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की। ये अधिकारी जिला गंगा संरक्षण समितियों के प्रमुख भी हैं।
अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने 10 अप्रैल को पारित एक आदेश में कहा था कि साहिबगंज, दुमका, रांची, राजमहल, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़ जिलों से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।
