नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2014 और मई 2023 के बीच कम से कम 102 प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड रद्द कर दिए हैं, सूचना के अधिकार के तहत सोमवार को आर्टिकल 14 में यह जानकारी दी गई है। भारत की विदेशी नागरिकता एक आव्रजन स्थिति है जो भारतीय मूल के विदेशियों को अनिश्चित काल तक भारत में रहने और काम करने की अनुमति देती है। यदि कोई भारत की विदेशी नागरिकता का दर्जा खो देता है, तो उसे देश छोड़ना होगा और वापस लौटने के लिए वीजा के लिए आवेदन करना होगा।
45 लाख से ज्यादा लोगों के पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड
अनुच्छेद 14 के सूचना के अधिकार के जवाब में, केंद्र ने भारतीय विदेशी नागरिक कार्डों को रद्द करने के औचित्य के रूप में नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7D का हवाला दिया।कानून की धारा 7डी में कहा गया है कि भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड रद्द किए जा सकते हैं यदि वे धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए हों, या यदि कार्डधारक ने संविधान के प्रति असहमति दिखाई हो।
यह पूछे जाने पर कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने से पहले 2004 से 2014 के बीच ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड रद्द किए जाने की संख्या के बारे में केंद्र ने समाचार पोर्टल को बताया कि उसके पास इसकी जानकारी नहीं है। केंद्र ने कहा कि मई 2023 तक 2,84,574 ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्ड रद्द कर दिए गए। प्रतिक्रिया के लिए एक अपील से पता चला कि 2,59,554 ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्ड रद्द कर दिए गए ताकि उन्हें फिर से जारी किया जा सके, जबकि अन्य कार्ड खो जाने के कारण रद्द कर दिए गए।
