खरीफ फसल के दौरान भी मोदी सरकार किसानों पर कोई बोझ नहीं बढ़ने देगी। किसानों को उसी दाम पर उर्वरक मिलते रहेंगे, जिस दाम पर वह पहले भी खरीदते रहे। उर्वरकों पर बढ़ने वाली लागत का बोझ सरकार उठाएगी। इसके लिए सरकार ने 1.08 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी देने का फैसला किया है।
केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किसानों पर कोई बोझ न बढ़ने दिया जाए। खरीफ फसल के दौरान किसानों को पुरानी कीमतों पर ही उर्वरक मिलता रहे। उर्वरकों पर बढ़ी हुई कीमत का बोझ सरकार ने खुद उठाने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने उर्वरकों के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की मंजूरी दी है। मंडाविया ने बताया कि सरकार यूरिया के लिए 70,000 करोड़ रुपये और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) के लिए 38,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से किसानों की मदद के लिए कदम उठाते रहे हैं। किसानों पर कोई बोझ न बढ़े और किसानों को समय पर खाद मिल सके, इस दिशा में सरकार प्रयासरत रहती है। सरकार के लिए यह जरूरी है कि देश के किसानों को खाद समय पर मिल सके और अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद के दाम घटने का बोझ न उठाना पड़े। पिछले साल सरकार के बजट में उर्वरक सब्सिडी पर 2.56 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए। देश में 325 से 350 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपयोग होता है। 100 से 125 लाख मीट्रिक टन डीएपी और एनपीके का उपयोग होता है। 50-60 लाख मीट्रिक टन एमओपी का इस्तेमाल होता है। किसानों को समय पर खाद मिले इसके लिए मोदी सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई ताकि खाद की एमआरपी न बढ़े। खरीफ फसलों के लिए सरकार ने तय किया है कि भारत सरकार खाद की कीमत नहीं बढ़ाएगी।
सूचना तकनीक क्षेत्र में पीएलआई 2 को मिली मंजूरी
मोदी सरकार ने आईटी हार्डवेयर के लिये कुल 17,000 करोड़ रुपये के बजटीय खर्च के साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई) 2 को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 17,000 करोड़ रुपये के बजटीय व्यय के साथ आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई। इस कार्यक्रम की अवधि छह साल है। इसके तहत लैपटॉप, टैबलेट, सभी उपकरणों से लैस पर्सनल कंप्यूटर (ऑल इन वन पीसी) सर्वर आदि आएंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रोत्साहन योजना से 3.35 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन और 2,430 करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है। इससे सीधे तौर पर 75,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
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