प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की किसान कर्ज माफी योजना के चक्कर में डिफाल्टर हुए ग्यारह लाख किसानों के ऋण का ब्याज राज्य सरकार माफ करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने पहले ही डिफाल्टर किसानों के ब्याज माफ करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत प्रदेश के ग्यारह लाख किसानों को फायदा होगा। मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने रीवा को हवाई अड्डा बनाने के लिए रीवा हवाई पट्टी को भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को सौंपने के एमओयू को भी मंजूरी दे दी है। ब्याज माफी योजना से राज्य सरकार पर 2100 करोड़ रुपए का आर्थिक भार आएगा। यह ऋण उन किसानों का माफ किया जाएगा, जो प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) से खेती के लिए लिए गए थे। 2 लाख रुपये तक के 11 लाख 19 हजार डिफाल्टर किसानों पर बकाया ब्याज की राशि 2 हजार 123 करोड़ माफ किए जाएंगे। यह योजना ऐसे डिफॉल्टर किसान, जिन पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के 31 मार्च, 2023 की स्थिति में मूल एवं ब्याज को मिला कर 2 लाख रुपये तक का ऋण बकाया है, के ब्याज की भरपाई राज्य शासन द्वारा की जाएगी।
किसानों को समितियों में करना होगा आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने साख सहकारी समितियों में 30 नवंबर तक आवेदन करना होगा। डिफाल्टर किसानों के ऊपर बकाया ऋण एवं ब्याज आदि के विवरण वाली सूची को बैंक स्तर पर एक पोर्टल से सार्वजनिक किया जायेगा। साथ ही योजना में किसानों को कृषि कार्य के लिए खाद उपलब्ध कराने की विशेष सुविधा दी गई है। जितनी राशि किसान द्वारा अपने ऋण खाते में नगद जमा की जाएगी, उतनी राशि तक का खाद वे समिति से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। योजना की अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2023 नियत की गई है। योजना के विस्तृत निर्देश सहकारिता विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।
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