- राष्ट्रपति और आम चुनाव दोनों को स्थगित करने के विवादास्पद प्रस्ताव को “गैर-जिम्मेदाराना” बताते हुए खारिज कर दिया।
कोलंबो। श्रीलंका की सरकार ने इस साल तय समय पर होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को स्थगित करने के बारे में कभी भी चर्चा नहीं की, प्रधानमंत्री दिनेश गुनावर्धने ने कहा, राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की पार्टी द्वारा राष्ट्रपति और आम चुनाव दोनों को स्थगित करने के विवादास्पद प्रस्ताव को “गैर-जिम्मेदाराना” बताते हुए खारिज कर दिया। इस महीने की शुरुआत में द्वीप राष्ट्र के चुनाव आयोग ने कहा था कि राष्ट्रपति चुनाव 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच आयोजित किए जाएंगे। विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) के महासचिव पालिथा रेंज बंडारा ने राष्ट्रपति और आम चुनाव दोनों को दो साल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव पेश किया और इस बात पर जोर दिया कि अगर परिस्थितियाँ उचित हों, तो इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से संसद में पेश किया जा सकता है, जिससे जनमत संग्रह का रास्ता साफ हो सके।बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए, गुनावर्धने ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव की तारीख 2024 निर्धारित है और संविधान में चुनाव आयोग को चुनाव बुलाने का प्रावधान है। “संविधान के अनुसार, यह चुनाव आयोग ही है जिसके पास नियत तिथियों के भीतर राष्ट्रपति चुनाव बुलाने का अधिकार है। इसे पहले या बाद में नहीं बुलाया जा सकता। उन्होंने कहा, “संविधान में प्रावधान हैं।” उन्होंने कहा, “तारीखें इस साल की हैं।” लोकतंत्र की सुरक्षा के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने वास्तव में लोकतंत्र को बहाल किया है। उन्होंने कहा, “हमने लोकतंत्र को उस रात से बहाल किया है, जब इसे नष्ट कर दिया गया था।” उन्होंने स्पष्ट रूप से देश में अभूतपूर्व सड़क विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किया, जिसके कारण 2022 में राजपक्षे भाइयों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। गुणवर्धने ने कहा कि मौजूदा संसद अगस्त 2025 तक जारी रह सकती है। गुणवर्धने के अनुसार, संसदीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकार के चुनाव राष्ट्रपति चुनाव के बाद होंगे। उन्होंने कहा, “कोई भी व्यक्ति बिना जिम्मेदारी के कुछ भी कह सकता है, जिस पर सरकार में कभी भी चर्चा नहीं हुई, देश को भड़काने के लिए जल्दबाजी में व्यक्त की गई बात लोकतांत्रिक सरकार और संसद में नहीं होने दी जाएगी।” उन्होंने यूएनपी के प्रस्ताव को “गैर-जिम्मेदाराना” बताया। चुनाव आयोग ने आगामी राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों में देरी करने के किसी भी प्रयास पर निराशा व्यक्त की और जोर देकर कहा कि वे निर्धारित समय पर ही होंगे। डेली मिरर अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग के प्रमुख आर.एम.ए.एल. रत्नायके ने कहा कि आयोग का रुख सरकार को पहले ही बता दिया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच होने चाहिए, जबकि संसदीय चुनाव 2025 में होने हैं। अखबार ने उनके हवाले से कहा, “हम आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि इसके लिए धन आवंटित कर दिया गया है।” इसके अलावा, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव की तारीख जुलाई के अंत और अगस्त के शुरुआती दिनों के बीच घोषित की जाएगी। यूएनपी के प्रस्ताव पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें जनमत संग्रह कराने के बारे में सूचित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, “संविधान में जनमत संग्रह कराने के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। हालांकि, इसे चुनाव के साथ मेल नहीं खाना चाहिए।” पीपुल्स एक्शन फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन (पीएएफआरईएल) ने कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि वे चुनाव में देरी करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।
