विपक्षी पार्टी उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटी।
मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जु लगातार भारत विरोधी रुख अपनाए हुए हैं।
माले. भारत विरोधी रुख रखने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु की राजनीतिक हालत पतली हो गई है. विपक्षी पार्टी उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटी है. यहां यह जानना दिलचस्प है कि मालदीव की संसद में मोइज्जु की पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस को बहुमत हासिल नहीं है. ऐसे में यदि विपक्षी दल अपने रुख पर कायम रहते हैं तो आने वाले दिनों में मुइज्जु को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ सकती है. मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जु लगातार भारत विरोधी रुख अपनाए हुए हैं. उनकी कैबिनेट के दो मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद मुइज्जु सरकार ने भारत को मालदीव से सेना हटाने की डेडलाइन दे डाली थी. मुइज्जु के इस रुख का मालदीव में विरोध हो रहा है.
मालदीव की संसद में बहुमत रखने वाला मुख्य विपक्षी दल एमडीपी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर महाभियोग चलाने के लिए प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर रहा है. वहीं उनके मंत्रिमंडल में तीन सदस्यों को लाने के लिए सोमवार को संसद में हुए मत-विभाजन में उन्हें मंजूरी नहीं दी गई. इससे पहले रविवार को संसद में सरकार समर्थक सांसदों और विपक्षी सांसदों के बीच चीन समर्थक राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के चार सदस्यों की मंजूरी पर मतभेदों को लेकर विवाद हो गया था.
संसद में नंबर गेम
मालदीव की संसद को पीपुल्स मजलिस के नाम से जाना जाता है. इसमें कुल 80 सदस्य होते हैं. मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के 42 सदस्य हैं. एक अन्य दल डेमोक्रेट के पास कुल 13 सदस्य हैं. राष्ट्रपति मुइज्जु के खिलाफ इन दोनों दलों ने हाथ मिला लिया है. बता दें कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को पास कराने के लिए 54 सांसदों (दो तिहाई बहुमत) की जरूरत होगी. विपक्षी दलों के बीच गठजोड़ को देखें तो उनके पास यह नंबर मौजूद है. यदि और किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं होती है तो राष्ट्रपति मुइज्जु की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है.
पिछले साल सत्ता में आए थे मुइज्जु
मुइज्जू (45) ने पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति चुनाव में भारत से अच्छे संबंध रखने वाले निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हरा दिया था. ‘सन डॉट कॉम’ ने एमडीपी के एक सांसद के हवाले से कहा, ‘एमडीपी ने डेमोक्रेट के साथ साझेदारी में महाभियोग प्रस्ताव के लिए पर्याप्त संख्या में हस्ताक्षर करा लिए हैं. हालांकि, उन्होंने अभी इसे जमा नहीं किया है.’ ‘द एडिशन डॉट एमवी’ की खबर के अनुसार, एमडीपी के संसदीय समूह की सोमवार को हुई बैठक में महाभियोग प्रस्ताव को जमा करने का फैसला सर्वसम्मति से किया गया.
राजनीतिक रस्साकसी
राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए हस्ताक्षर कराये जाने से पहले पीपीएम-पीएनसी गठबंधन ने स्पीकर मोहम्मद असलम और डिप्टी स्पीकर अहमद सलीम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जमा किए थ. दोनों एमडीपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं. ‘द सन डॉट कॉम’ की खबर के अनुसार, इससे पहले आज दिन में संसद ने आवास मंत्री अली हैदर अहमद, इस्लामिक मंत्री मोहम्मद शहीम अली सईद और अटॉर्नी जनरल अहमद उशाम को मंजूरी से इनकार करने के लिए मतदान किया. वहीं, अर्थव्यवस्था मंत्री मोहम्मद सईद इस प्रक्रिया में बाल-बाल बच गए.
