भाजपा के लिए कुछ संभावनाएं

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• उमेश चतुर्वेदी
  इसे बिडंबना कहें या कुछ और, संसद का नया भवन बनवाने वाले शख्स की अगुआई में जब अठारहवीं लोकसभा बैठेगी तो उसी शख्स के साथियों की संख्या घट चुकी होगी। मोदी समर्थकों और भाजपा के प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के लिए यह नजारा कष्टदायक होगा। किंचित वे निराश भी होंगे, यह बात और है कि लोकसभा में उनका सबसे बड़ा दल होगा, इसलिए वे अपनी निराशा को झटककर आगे निकलने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने कमजोर प्रदर्शन की मीमांसा जरूर करेगा, कमजोर कड़ियों को दुरूस्त करने की कोशिश भी करेगा। दस साल पहले मोदी की अगुआई वाली सरकार भले का आधार भाजपा को मिला बहुमत था, फिर भी वह गठबंधन की सरकार थी। सरकार में शिवसेना, जनता दल यू, शिरोमणि अकाली दल शामिल थे। चूंकि भाजपा का बहुमत था, इसलिए वह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने से पीछे नहीं हटती थी। लेकिन अब उसके लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा। सत्ता के इस तनाव से बचने के लिए वह सोच भी रही होगी। फिर भी कुछ संभावनाएं हैं, जिनके घटित होने की उम्मीद की जा सकती है।
  राजनीति में किसी भी दल की भूमिका और प्रदर्शन का पूर्ण विराम नहीं होता। अगर ऐसा होता तो 1984 में दो सीटों पर सिमटने वाली भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में शासन का तीसरा कार्यकाल हासिल नहीं कर पाती। 2014 में महज 44 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस 99 की संख्या नहीं हासिल कर पाती। इसीलिए राजनीति को संभावनाओं और आशंकाओं का खेल कहा जाता है। चूंकि भाजपा पिछले दो कार्यकाल की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर हुई है, इसलिए उसके लिए कुछ संभावनाएं जरूर बनती हैं। इन संभावनाओं की सबसे ज्यादा गुंजाइश महाराष्ट्र में बनती है। पहली संभावना यह नजर आती है कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का भाजपा में विलय हो जाए। इसकी कोशिश शिंदे या भाजपा, किसी भी ओर से हो सकती है। ऐसा होने से शिंदे की ताकत भी बढ़ सकती है और भाजपा की भी। महाराष्ट्र में इसी साल के आखिर में विधानसभा का भी चुनाव होना है। अगर भाजपा को सत्ता की केंद्रीय धुरी बने रहना है तो उसे अपनी ताकत बढ़ानी होगी। इसके लिए सबसे सहज और संभाव्य विकल्प यही लगता है कि शिंदे की पार्टी का भाजपा में विलय हो जाए। चूंकि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के लिए केंद्रीय सत्ता पांच साल के दूर है, इसलिए उनके लिए इतने दिन सत्ता से दूर रहना आसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्वाभाविक सहयोगी शिवसेना रही है। अगर शिंदे की शिवसेना का भाजपा में विलय हो जाता है तो उद्धव के लिए भी भाजपा के साथ खड़ा हो जाना आसान होगा। महाराष्ट्र में एक और संभावना राजनीति की पारखी नजरें देख सकती हैं। मराठा क्षत्रप शरद पवार अपनी आखिरी राजनीतिक पारी खेल रहे हैं। अजित पवार अलग होकर कोई खास करामात नहीं दिखा सके हैं। वैसे कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उनको साथ लाने का ही नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा है। जो भाजपा उन्हें साढ़े तीन सौ करोड़ के सिंचाई घोटाले का कर्णधार बताती रही, वही उन्हें साथ लेकर आई। इससे भाजपा का प्रतिबद्ध कार्यकर्ता पसोपेश में पड़ गया तो आम मतदाता भी चिढ़ गया। शरद पवार उन्हें सबक सिखाने की भी सोचेंगे। फिर शरद पवार की ख्याति सत्ता से दूर न रहने वाले नेता की है। दस साल से वे सत्ता से दूर हैं। जीवन के आखिरी दौर में और पांच साल सत्ता से दूर रहना आसान नहीं होगा। इसलिए वे किसी बहाने से भाजपा की अगुआई वाली एनडीए की सत्ता को समर्थन देने के लिए आगे आ सकते हैं। भाजपा इस संभावना पर काम करती है तो पार्टी को सीधे शिंदे की शिवसेना की सात सीटों का साथ मिल जाएगा। फिर बाहर से शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी मिलाकर सोलह सीटों का बाहरी समर्थन मिल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो तय है कि पार्टी का जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भरता कम होगी।
  साल 1998 और 1999 की अटल सरकार को चंद्रबाबू नायडू का बाहर से समर्थन था। इस समर्थन की कीमत नायडू अपने ढंग से अटल सरकार से वसूलते रहे। तब मुफ्त राशन की बजाय कोटे के राशन का जमाना था। नायडू हमेशा आंध्र के लिए ज्यादा वसूल लेते थे। वाजपेयी सरकार से तमाम योजनाएं हासिल कर लेते थे। हैदराबाद और सिकंदराबाद को साइबराबाद बनाने की दिशा में उन्होंने कई योजनाएं चलाई थीं। जिनके लिए अटल सरकार पर समर्थन के एवज में दबाव बनाकर नायडू धन हासिल कर लेते थे। यह मानने का कोई आधार नहीं है कि लंबे समय बाद आंध्र की सत्ता में लौटे नायडू बदल गए होंगे। हालांकि भाजपा ने उन्हें एनडीए का संयोजक बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसके बावजूद राजनीति में कुछ भी निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता। इसलिए महाराष्ट्र की संभावनाएं भाजपा के लिए जरूरी बनती हैं।
  केंद्रीय स्तर पर किंचित निराश करने वाले नतीजे के साथ ही भाजपा के लिए उड़ीसा से उम्मीदजनक समाचार भी है। पार्टी ने राज्य की 21 लोकसभा सीटों में से 19 पर जीत हासिल की है। जबकि 1999 से सत्ता में रहे राज्य के बीजू जनता दल को महज एक सीट पर ही जीत मिली है। बीजू जनता दल में नवीन पटनायक के बाद कोई दूसरी पंक्ति का नेतृत्व नहीं उभर पाया है। ऐसे में बीजू जनता दल के सामने अस्तित्व का संकट है। बीजू जनता दल के लिए भाजपा में शामिल होना आसान है। यह संभावना अगर फलीभूत होती है तो भाजपा को एक और सांसद का सीधा लाभ मिलेगा। वैसे भी बीजू जनता दल के लिए इसके अलावा कम से कम केंद्रीय राजनीति के दूसरा विकल्प नजर नहीं आता। आमतौर पर जिसकी सत्ता होती है, निर्दलीय उसी के साथ जाते हैं। इस बार सात निर्दलीय भी जीतने में कामयाब रहे हैं। उनमें से ज्यादातर का साथ भाजपा को ही मिलने की संभावना है। क्योंकि सत्ता की मलाई मिले ना मिले, मलाई का साथ राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए टॉनिक का काम करता है। इस टॉनिक की चाहत में वे साथ आ सकते हैं। यहां एक बात याद रखना चाहिए। 2004 के आम चुनाव में भाजपा जब उतरने जा रही थी, तब भाजपा में शामिल होने वालों की होड़ लग गई थी, किसी दिन अनवारूल हक शामिल हो रहे थे तो किसी दिन नागमणि तो किसी दिन पीसी थामस तो किसी दिन कोई और। लगता था, जैसे वाजपेयी की अगुआई में लहर चल रही हो और उस लहर पर सभी सवार होना चाहते हैं। कुछ इसी अंदाज में इस बार भी ऐन चुनावों के पहले भाजपा में विपक्षी दलों के लोग शामिल हो रहे थे।