कनाडा को बदलनी होगी भारत विरोध की नीति

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• प्रभुनाथ शुक्ल
  भारत और कनाडा के रिश्ते तल्ख़ को चले हैं। जी-20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच मुलाकात में कनाडा की धरती से संचालित भारत विरोधी गतिविधियों को बंद करने की नसीहत दी गयी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया था कि कनाडा को खालिस्तान जैसे आतंकी संगठन पर कठोर कदम उठाने होंगे। हमें लगता है भारत की नसीहत जस्टिन ट्रूड़ो को अच्छी नहीं लगी। सम्मेलन से वापस लौटने के बाद हरजीत सिंह निज्जर की हत्या का आरोप उन्होंने बगैर सबूत के भारत पर मढ़ दिया। हलाँकि भारत ने इससे साफ तौर से इनकार किया है। लेकिन यह कनाडा की राजनीतिक चाल है। जस्टिन सरकार कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के सिख समुदाय की सहानुभूति लेना चाहती है। जबकि सच यह है कि सरकार अभी तक यह पता ही नहीं लगा पाई की निज्जर की हत्या क्यों और किसने की। इस मामले कनाडा जाँच आयोग क्यों नहीं बैठाता। भारत जैसे सहिष्णु राष्ट्र पर यह आरोप बगैर साक्ष्य के क्यों लगाती है।
  कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रडो ने इस मामले पर जल्दबाजी दिखाते हुए भारतीय राजनयिक को देश से निकल जाने का फरमान सुना दिया। लिहाजा भारत को भी ऐसा करना था, भारत ने भी कनाडा की डिप्लोमैट को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। इस घटना के बाद से दोनों देशों के रिश्ते गर्म हो चले हैं।
  भारत आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से दुनिया के मंच पर आवाज उठाता रहा है। वह संयुक्त राष्ट्र, जी-20 और दूसरे वैश्विक मंचों पर अपनी बात बेहद मजबूती से करता रहा है। क्योंकि आतंकवाद से वह स्वयं पीड़ित है। आतंकवाद की जितनी पीड़ा भारत झेल रहा है शायद दुनिया का कोई भी देश इस समस्या से ग्रसित हो। पाकिस्तान और कनाडा हमेशा से अलगाववादी संगठन खालिस्तान का समर्थन करता रहा है।
  हरदीप सिंह निज्जर पंजाब का रहने वाला था। उसकी हत्या कनाडा में जून में हुईं थी। जिस पर काफी प्रदर्शन हुआ था। कनाडा में इस मामले ने इतना तूल पकड़ा की प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को संसद में बयान देना पड़ा। अपनी सरकार को घिरता देख बड़ी चालाकी से हरदीप की हत्या का आरोप भारतीय एजेंटों पर मढ़ दिया। अगर यह मामला हद के पार जाता तो जस्टिन की कुर्सी फंस सकती थी। क्योंकि कनाडा में काफी संख्या में सिख समुदाय रहता है। वहां सिख समुदाय इतना मजबूत है कि वह सरकार बनाने और बिगड़ने की कूबत रखता है। जिसका नतीजा है कि कनाडाई पीएम अपना गला फंसता देखा तो हत्या का कलंक भारत के सिर पर मढ़ दिया। क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जी-20 मुलाक़ात में खालिस्तान का समर्थन करने वाले संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ के खिलाफ कठोर कदम उठाने की नसीहत दिया था।
  भारत और कनाडा के बीच तल्ख़ हुए सम्बन्ध का लाभ खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू उठाना चाहता है। कनाडा में उसने सिख फॉर जस्टिस संगठन बनाया है जो भारत में अलग से खालिस्तान देश बनाने की वकालत करता है। पन्नू ने हिंदुओं को कनाडा छोड़ने का फरमान सुनाया है। इसके अलावा भारतीय दूतावास को बंद करने की भी धमकी दी है। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि पन्नू और कनाडा सरकार एक साथ मिलकर एक दिशा में काम कर रहे है। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को मालूम है कि खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू और उसके संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं तो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए यह कदम अच्छा नहीं होगा। ऐसी हालत में अपनी कुर्सी बचाने के लिए वह आतंकी पन्नू से मिले हुए हैं। कनाडा में रह रहे सिखों की सुरक्षा की आड़ में वह सियासत का घिनौना खेल खेल रहे हैं।
  कनाडा और भारत के संबंध वैसे भी काफी पुराने हैं। लेकिन खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस की तरफ से वहां भारत विरोधी हवा दिए जाने के बाद से भारत और कनाडा के संबंध नाजुक दौर से गुजर रहे हैं । जी-20 का मंच ट्रूडो के लिए एक बेहतर अवसर हो सकता था, लेकिन उन्होंने इसे खो दिया । दुनिया का कोई भी देश अपनी संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ उठने वाली आवाज को क्यों बर्दास्त करेगा। अगर भारत में पन्नू जैसे लोग वहीं हरकत कनाडा के खिलाफ करते तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती। भारत एक सक्षम राष्ट्र है। दुनिया में भारत की इमेज है यह कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को समझाने की बात नहीं है। इस बात को अच्छी तरह वह समझ रहे हैं। खालिस्तान संगठन का समर्थन तो अपने सियासी लाभ के लिए करना चाहते हैं, लेकिन भारत इस स्थिति को बर्दाश्त करने वाला नहीं है।