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- तमिलनाडु सरकार पानी छोड़ने पर नए निर्देश चाहती है। इस मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट एक पीठ गठित करने पर सहमत हो गया है।
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट कावेरी नदी जल बंटवारा विवाद पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। अदालत सुनवाई के लिए एक पीठ गठित करने पर सहमत हो गया है। बता दें, तमिलनाडु सरकार पानी छोड़ने पर नए निर्देश चाहती है। तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़ने के कर्नाटक सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जद (एस) ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर राजनीति की खातिर और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले अपने ‘इंडिया’ गठबंधन को बचाने के लिए राज्य के लोगों और उसके किसानों को ‘धोखा’ देने का आरोप लगाया था।
कावेरी नदी के पानी को लेकर है विवाद
इससे पहले, बीते सोमवार को डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा था कि तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अदालत के फैसले की इज्जत करते हैं और तमिलनाडु के लोगों को जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं करना चाहिए। हमें साथ मिलकर दोनों राज्यों के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर काम करना होगा। गौरतलब है, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है और यह तमिलनाडु, पुडुचेरी से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी बेसिन 81,155 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका 34,273 वर्ग किलोमीटर इलाका कर्नाटक में पड़ता है। 2866 वर्ग किलोमीटर केरल और बचा हुआ 44,016 वर्ग किलोमीटर तमिलनाडु और पुडुचेरी में है।
