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- कैश-ऑन-डिलीवरी (सीओडी) के कारण ऑर्डर रिटर्न में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया गया है।
नई दिल्ली: भारत के ई-कॉमर्स उद्योग ने वित्त वर्ष 2023 में प्रभावशाली 26.2 प्रतिशत (साल-दर-साल) ऑर्डर वॉल्यूम वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वार्षिक जीएमवी (सकल व्यापारिक मात्रा) में 23.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ समर्थित है। गुरुवार को एक नई रिपोर्ट सामने आई। सॉफ्टवेयर-ए-ए-सर्विस (सास) प्लेटफॉर्म यूनिकॉमर्स के अनुसार, ई-कॉमर्स क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और पेरिफेरल्स सेगमेंट में उल्लेखनीय 46.8 प्रतिशत (साल-दर-साल) ऑर्डर वॉल्यूम वृद्धि और जीएमवी के साथ मजबूत वृद्धि देखी गई है। FY23 में 20.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आईवियर और एक्सेसरीज़ सेगमेंट में 44.6 प्रतिशत (साल-दर-साल) ऑर्डर वॉल्यूम में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई। सीईओ कपिल मखीजा ने कहा, “ई-कॉमर्स अब केवल एक अतिरिक्त बिक्री चैनल नहीं है, इसने खुद को आधुनिक व्यवसाय के ताने-बाने में सहजता से बुना है। कंपनियां न केवल बेचने के लिए बल्कि प्रचार करने और उपभोक्ताओं के साथ जुड़ने के लिए भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही हैं।” यूनिकॉमर्स। इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में उचित 26.6 प्रतिशत (साल-दर-साल) ऑर्डर वॉल्यूम वृद्धि और जीएमवी में 18.9 प्रतिशत (साल-दर-साल) वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2023 के दौरान फैशन और एक्सेसरीज़ सेगमेंट में (साल-दर-साल) ऑर्डर वॉल्यूम में 19.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ-साथ इसके जीएमवी में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। स्वास्थ्य एवं फार्मा क्षेत्र में (वर्ष-दर-वर्ष) ऑर्डर मात्रा में 22.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। खंड का जीएमवी 38.5 प्रतिशत बढ़ गया, जिससे इसी अवधि के दौरान औसत ऑर्डर मूल्य 13 प्रतिशत बढ़ गया। इसके अलावा, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वित्त वर्ष 2023 में ऑर्डर रिटर्न में मामूली वृद्धि देखी गई, जो वित्त वर्ष 2022 में 9.8 प्रतिशत ऑर्डर रिटर्न की तुलना में 10.4 प्रतिशत थी। रिपोर्ट में कैश-ऑन-डिलीवरी (सीओडी) के कारण ऑर्डर रिटर्न में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया गया है। FY23 में, COD ऑर्डर के लिए रिटर्न दर 20.9 प्रतिशत थी, जो FY22 में दर्ज 19.3 प्रतिशत से थोड़ी अधिक है। इसके विपरीत, प्रीपेड ऑर्डर पर रिटर्न में मामूली वृद्धि देखी गई, जो वित्त वर्ष 2012 में 5.6 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2013 में 5.8 प्रतिशत हो गया।
