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कट्टरता फैलाने वाले अवैध मदरसों की समीक्षा कराएगी राज्य सरकार

मुख्यमंत्री ने बुरहानपुर में जंगल से अतिक्रमण हटाने पर पुलिस-प्रशासन को बधाई दी

मुख्यमंत्री ने की कानून-व्यवस्था की समीक्षा – साइबर, अहाते और रेत को लेकर दिए निर्देश

भोपाल। प्रदेश में कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले अवैध मदरसों के खिलाफ राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश भर में ऐसे अवैध मदरसे, जो कट्टरता का पाठ पढ़ा रहे हैं, उनको रिव्यू किया जाएगा। कट्टरता और अतिवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार सुबह मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में सामाजिक सौहार्द्र बना रहे, इसका पूरा ख्याल रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने गत दिनों बुरहानपुर जिले के सैकड़ों एकड़ जंगल में किए गए अतिक्रमण को हटाकर जंगल मुक्त कराने की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने बालाघाट में नक्सलियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर भी प्रदेश पुलिस को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि जंगलों में अतिक्रमण और अवैध कटाई को लेकर बुरहानपुर जैसी समस्याएं न आए।

प्रदेशभर में ऐसी समस्या जहां भी हो, उसे पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करते समाप्त करे। उन्होंने विगत दिनों त्योहारों पर पुलिस की मुस्तैदी और त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न होने पर बधाई दी है। बैठक में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना, एडीजी इंटेलिजेंस, ओएसडी मुख्यमंत्री अंशुमन सिंह उपस्थित रहे।

ध्वस्त करें अवैध शराब के अड्डों को

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मैंने प्रदेश भर में अहाते बंद कर दिए हैं। अहातों के बंद होने के बाद प्रदेश में कहीं पर भी अवैध शराब की बिक्री न होने पाए। अगर कहीं अवैध रूप से शराब बेचने के मामले सामने आएं तो उन अड्डों को तुरंत ध्वस्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने सायबर अपराध पर निरंतर कार्राई करने और उच्च तकनीक का उपयोग कर अपराधियों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं भी रेत का अवैध परिवहन न होने पाए। गत दिनों रत के अवैध परिवहन पर की गई कार्रवाई को बेहतर बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई चलती रहनी चाहिए।

पेसा में पुलिस का पक्ष देख लें

मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि पेसा कानून में पुलिस का पक्ष अच्छे से देख लें और रिव्यू कर लें। मैं जल्द ही पेसा कानून को लेकर वन मंडलाधिकारियों के साथ भी बैठक करूंगा।

The state government will conduct a review of illegal madrassas that spread fanaticism.

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