बैगा जनजाति की योजनाओ में घपले का आरोप, कांग्रेस का बहिर्गमन
भोपाल। सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल में शुरू से ही कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन सरकार के मंत्रियों और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी प्रश्नों के बिंदुवार जवाब दिए। एक प्रश्न के जवाब से असंतुष्ट कांगे्रस विधायकों ने बहिर्गमन कर दिया। मामला कांगे्रस विधायक विनय सक्सेन ने उठाया। सक्सेना ने सरकार से पूछा कि अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की 1200 करोड़ के घपले का खुलासा 2014 में हो गया था। सरकार ने माना कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन सरकार 8 साल में जांच कराकर दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं कर पाई है। इसके साथ ही इसी वर्ग के लिए केंद्र सरकारी की ओर से दी जाने वाली राशि को लेकर बीस जिलों में हुए घपले को लेकर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
विभाग की मंत्री मीना सिंह ने कहा कि जांच की जा रही है, जल्द ही जांच पूरी हो जाएगी। मंत्री के जवाब से कांग्रेस विधायक असंतुष्ट हो गए। सक्सेना के साथ अन्य विधायकों ने भी विभागीय योजनाओं को लेकर घेरना शुरू कर दिया। ऐसे में संसदीय कार्यमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को दोनों ही मामलों में हस्तक्षेप कर सदन को आश्वस्त करना पड़ा कि जल्दी ही दोनों ही मामलों की जांच कराई जाएगी और अवगत कराया जाएगा। मंत्री डॉ. मिश्रा ने कांगे्रस विधायकों की मांग पर छह माह में जांच पूरी कराने का आश्वान दिया है।
गलत जानकारी देने का आरोप
मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 2016 में मामले में कह चुका है कि कलेक्टर कार्रवाई कर सकते हैं। सक्सेना का सवाल वर्ष 2013 में आरक्षित वर्ग के पैरामेडिकल कोर्स के विद्यार्थियों के शुल्क प्रतिपूर्ति में हुई अनियमितता के मामले में था जिसके उजागर होने के बाद वर्ष 2009 से 2013 तक की प्रतिपूर्ति के जांच के निर्देश दिए गए थे। सक्सेना ने इसकी जानकारी मांगी थी कि इस मामले में क्या कार्यवाही की गई और कितनी वसूली की गई। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने भी इस मामले में आदेश दिया था तो न्यायालय के आदेश का पालन हो रहा है या नहीं? यह भी बताया जाए।
सक्सेना ने कहा कि इतने लंबे समय से जांच चल रही है तो इसकी समय सीमा बताए। इस मामले में कलेक्टर प्रतिवेदन लेकर कार्यवाही करने के लिए अधिकृत हैं? कौन से सफेदपोश इसमें शामिल हैं कि अब तक कार्यवाही नहीं हुई। मंत्री मीना सिंह ने फिर कहा कि वर्ष 2014 से इसकी जांच प्रचलन में है। सक्सेना ने कहा कि अफसर गुमराह कर रहे हैं। कलेक्टर को वसूली करना चाहिए। जांच कब तक पूरी हो सकेगी। यह बताएं, सक्सेना की मांग थी जांच समिति बनाई जाए और आठ साल से चल रही जांच पूरी होने की समय सीमा तय कर दी जाए, इस पर मंत्री ने कहा कि 13 माह कांग्रेस की सरकार थी तो क्यों नहीं किया। बहस बढ़ती देख संसदीय कार्यमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने हस्तक्षेप किया और कहा कि छह माह में बाइंडअप करा देंगे।
The investigation could not be completed in eight years, now it will be done in six months, Congress MLAs surrounded the minister.
Aaṭh sal men puri nahin ho pai janch, ab chhah mah men hogi, congres vidhayakon ne mntri ko ghera.
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