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जून के पहले हफ्ते से खुलने लगेगा देश, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी सावधानी से निर्णय लेने की सलाह

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नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से आ रही गिरावट और ठीक होते मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते जून के पहले हफ्ते से लाकडाउन से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। आर्थिक गतिविधियां बहाल होंगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने लॉकडाउन हटाने में फिलहाल सावधानी बरतने की सलाह दी है। कहा गया है कि पाजिटिविटी दर तय मानक के दायरे में आने के बावजूद इस पर नजर रखनी होगी कि संख्या फिर से बढ़नी शुरू न हो।

संक्रमण में तेजी से आ रही गिरावट और ठीक होते मरीजों की बढ़ती संख्या से बढ़ी उम्मीद

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जहां भी संक्रमण दर 10 फीसद से नीचे है और यह लगातार कम होने की दिशा में है, वहां गतिविधियां शुरू होनी चाहिए। ऐसे जिलों की संख्या बढ़ी है और यह संकेत है कि देश दूसरी लहर से बाहर निकलने की राह पर है। पिछले तीन हफ्ते के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं।

दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार जैसे राज्यों में पाजिटिविटी दर पांच फीसद से कम या उसके आसपास आ गई है। इन राज्यों में पाजिटिविटी की दर और नए मामलों की संख्या मार्च के अंतिम हफ्ते के स्तर पर पहुंच गई है, जब कोई लॉकडाउन नहीं था। अधिकांश राज्यों ने लाकडाउन का फैसला 15 अप्रैल के आसपास किया था, जब कई जगहों पर पाजिटिविटी दर 36-37 फीसद तक पहुंच गई थी।

लॉकडाउन हटने के बाद संक्रमण बढ़ने की आशंका

जून के पहले हफ्ते से कई राज्यों में लाकडाउन से राहत मिलने की उम्मीद जताते हुए वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पाजिटिविटी दर कम होने के बावजूद लाकडाउन बढ़ाने का फैसला दो वजहों से लिया गया। एक तो लाकडाउन खुलने के तत्काल बाद पाजिटिविटी दर का बढ़ना तय माना जा रहा है। दूसरा मौजूदा सक्रिय मरीजों की संख्या अब भी बहुत ज्यादा बनी हुई है।

ऐसे में उन राज्यों को ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है जहां पाजिटिविटी दर कम होने के बावजूद सक्रिय मामलों की संख्या बहुत ज्यादा है। लाकडाउन हटाने का फैसला अलग-अलग राज्य अपने स्वास्थ्य ढांचे, पाजिटिविटी दर और सक्रिय मामलों के आधार पर करेंगे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थानीय स्तर पर लाकडाउन के लिए पाजिटिविटी दर के 10 फीसद से अधिक होने और आक्सीजन व आइसीयू बेड्स 60 फीसद भर जाने का मानदंड रखा है। पाजिटिविटी दर का मानदंड तो अधिकांश राज्य पूरा कर रहे हैं। एक हफ्ते में आइसीयू और आक्सीजन बेड्स की उपलब्धता भी काफी बढ़ जाएगी।

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