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SC का निर्देश- हेट स्पीच मामले में बिना शिकायत FIR करें दर्ज, देरी होने पर माना जाएगा न्यायालय की अवमानना

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हेट स्पीच के मामलों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ  ने कहा कि जब भी कोई नफरती भाषण दे तो सरकारें बिना किसी शिकायत के स्वत: संज्ञान लेकर FIR दर्ज करें। इतना ही नही हेट स्पीच से जुड़े मामलों में अदालत ने साफ कर दिया है यदि केस दर्ज करने में देरी हुई तो अदालत की अवमानना माना जाएगा। वहीं मामले में अगली सुनवाई 12 मई को होना तय है।

धर्मनिरपेक्ष देश की अवधारणा को बचाए रखना जरुरी

नफरती भाषण देने वाले पर कार्ऱवाई बिना उनके धर्म जाति समुदाय का ध्यान रखें बिना तुरंत करनी होगी। तभी देश की धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को बचाया जा सकता है। कोर्ट ने 2022 के आदेश में सिर्फ यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड सरकार को ये आदेश दिए थे जिसका दायरा बढ़ाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी यह निर्देश दिए गए हैं।

कोर्ट ने कहा- धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए, ये दुखद है
सुप्रीम कोर्ट देश के विभिन्न हिस्सों से दाखिल हेट स्पीच से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि हेट स्पीच एक गंभीर अपराध है, जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित कर सकता है। हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं? यह दुखद है।

न्यायाधीश गैर-राजनीतिक हैं और उन्हें पार्टी ए या पार्टी बी से कोई सरोकार नहीं है और उनके दिमाग में केवल भारत का संविधान है।

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