शिवराज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, चौथा समयमान वेतनमान देने पर चर्चा
भोपाल। प्रदेश में चुनावी साल में राज्य सरकार अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति वर्ग को साधने में कोई कसर नहीं छोडऩा चाहती है। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को प्रदेशभर के औद्योगिक क्षेत्रों में 20 प्रतिशत भूखंड आरक्षित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरीझंडी मिल गई है। वहीं इसके अलावा 35 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को चौथा समयमान वेतनमान देने पर भी विचार चल रहा है।
एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर कैबिनेट में चर्चा हो रही है।
कैबिनेट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के मध्य प्रदेश एमएसएमई औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम-2021 में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए विकसित औद्योगिक क्षेत्र में 20 प्रतिशत भूखंड आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। साथ ही इस वर्ग के उद्यमियों को विकास शुल्क में 50 प्रतिशत तक की छूट देने पर विचार किया जा रहा है।
इसके अलावा कैबिनेट में वित्त विभाग के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिए कॅरियर प्रोन्नयन योजना लागू करने के लिए चतुर्थ समयमान वेतन देने का प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। इसके तहत सरकार 35 साल की शासकीय सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को चौथा समयमान वेतन देंगी। इसका लाभ करीब ढाई लाख कर्मचारी/अधिकारियों को मिलेगा।
नई कॉलेजों को मिल रही मंजूरी
इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के पालन के लिए उच्च शिक्षा विभाग का शैक्षणिक सत्र 2023-24 से चार नवीन शासकीय महाविद्यालय खोलने, पूर्व से संचालित तीन शासकीय महाविद्यालय में नवीन संकाय, तीन शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन विषय एवं पूर्व में संचालित 6 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय प्रारंभ करने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया जा रहा है।
इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के छह विकासखंडों में नवीन शासकीय आईटीआई खोलने का को भी सैद्धांतिक सहमति बन गई है।
वहीं, राजस्व विभाग के नर्मदापुरम की तहसील सिवनी मालवा में स्थित उप तहसील शिवपुर को तहसील का दर्जा देने और सीधी जिले में नई तहसील मड़वास के गठन को भी कैबिनेट ने मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा संस्कृति विभाग के युवा महापंचायत युवाओं को कला प्रशिक्षण फैलाशिप-2023 के प्रस्ताव पर भी चर्चा चल रही है।
SC-ST entrepreneurs will get 20 percent plots in industrial areas.
