3 हजार व्याख्याताओं को नहीं मिल पा रहा समान वेतनमान
भोपाल। मध्यप्रदेश राजपत्रित कर्मचारी संघ सरकार को सेवानिवृत्त व्याख्याताओं के समान वेतनमान की समस्याओं से कई बार अवगत करा चुका है, लेकिन इसको लेकर अभी तक शिक्षा विभाग का कोई संशोधित आदेश जारी नहीं हो पाया है। इन कर्मचारियों कि जीएडी के आदेश को संशोधित करने की मांग है, जो कि 7 वर्षों से शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उदासीनता के कारण लंबित है।
-जूनियर को ज्यादा और सीनियर को कम वेतन देना, दोहरा रवैया
जीएडी के आदेश 25 अक्टूबर 2017 ने स्कूली व्याख्याताओं के साथ दोहरा रवैया अपनाया है उक्त आदेश में समान केडर व्याख्याता पद में समान वेतनमान 15600-39100 रुपए में 20 वर्षों की व्याख्याता पद सेवा पूर्ण करने वाले 1974-75 बैच के सीनियर व्याख्याताओं को ग्रेड-पे 5 हजार 4 सौ दिया तो, वहीं 20 वर्ष व्याख्याता पद सेवा पूर्ण करने वाले जूनियर व्याख्याताओं ग्रेड-पे 6 हजार 6 सौ दिया गया। जहां पे-फिक्सेशन से सीनियर को पूर्व से मिल रहे वेतन से कम वेतन मिलना है तो, वहीं जूनियर को पे-फिक्सेशन से पूर्व से मिल रहे वेतन से अधिक वेतन मिलना सरकार का दोहरा रवैया है, एक समान केडर व्याख्याता पद में समान वेतनमान 15600-3900 में दो अलग-अलग ग्रेड-पे देकर जूनियर, सीनियर व्याख्याताओं के साथ नुकसान-लाभ का भेद-भाव क्यों किया गया।
-शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उदासीनाता के कारण परेशान हो रहे व्याख्याता
7 वर्षों से 1974-75 बैच के 3 हजार सीनियर व्याख्याता इस उदासीनता की सजा भुगत रहे है, लेकिन जीएडी द्वारा आदेश संशोधित नहीं किया जा रहा है, इस संबंध में जीएडी अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि उक्त गड़बड़ी के लिए स्कूल शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारी पूरी तरह जिम्मेदार हैं, उनके प्रस्ताव पर जीएडी द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया, यदि आदेश में गड़बड़ी है, और सीनियर व्याख्याताओं को पे-फिक्सेशन में नुकसान है तो, 7 वर्षों से स्कूल शिक्षा के अधिकारियों ने जारी जीएडी आदेश संशोधन का प्रस्ताव जीएडी को क्यों नहीं भेजा, इसको लेकर रिटायर्ड कर्मचारियों में रोश है, यदि स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, उक्त जीएडी आदेश संशोधन का प्रस्ताव अब भी जीएडी को नहीं भेजेगें तो, जारी जीएडी आदेश 25 अक्टूबर 2017 कभी संशोधित नहीं होगा और 1974-75 बैच के 3 हजार सीनियर व्याख्याता पे-फिक्सेशन से कम वेतन मिलने की सजा आजीवन भुगतते रहेंगे।
Order amendment proposal in cold storage for 7 years.
