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राजस्थान को मिली पहली वंदे भारत, प्रधानमंत्री ने दिखाई हरी झंडी, कहा- पहले राजनीति के हिसाब से चलती थी ट्रेन

  • दिल्ली कैंट-अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर और दिल्ली के बीच आना-जाना और आसान हो जाएगा.
  • ‘मुझे खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन विकास, आधुनिकता, आत्मनिर्भरता और स्थिरता का पर्याय बन चुकी है.
    नई दिल्ली.
    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली कैंट-अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर और दिल्ली के बीच आना-जाना और आसान हो जाएगा. यह ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी मदद करेगी. प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा, ‘मुझे खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन विकास, आधुनिकता, आत्मनिर्भरता और स्थिरता का पर्याय बन चुकी है. वंदे भारत की यात्रा कल हमें विकसित भारत की यात्रा की ओर ले जाएगी.’ उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो मेड इन इंडिया है. वंदे भारत पहली ऐसी ट्रेन है जो इतनी कंपैक्ट और एफिशिएंट है. वंदे भारत पहली ट्रेन है, जो स्वदेशी सेफ्टी सिस्टम कवच के अनुकूल है.
    ‘देश में वंदे भारत ट्रेन का गौरवगान हो रहा’
    पीएम मोदी ने इसके साथ ही कहा कि जब से ये आधुनिक ट्रेनें (वंदे भारत) शुरू हुई हैं, तब से करीब करीब 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं. तेज रफ़्तार वंदे भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये लोगों का समय बचा रही है. तेज रफ़्तार से लेकर खूबसूरत डिजाइन तक… वंदे भारत ट्रेन तमाम खूबियों से संपन्न है. इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए आज देश में वंदे भारत ट्रेन का गौरवगान हो रहा है.’
    ‘पहले राजनीति के हिसाब से चलती थी ट्रेन’
    इसके साथ उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले ट्रेनों को राजनीति का अखाड़ा बनाया गया. पीएम मोदी ने कहा, ‘आजादी के बाद रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा. राजनीतिक स्वार्थ को देख कर ही तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, राजनीतिक स्वार्थ ने ही ऐसी-ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं. हालत यह थी कि गरीब की जमीन छीन कर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। रेलवे की सुरक्षा… स्वच्छता सबकुछ को नजरअंदाज कर दिया गया था. इन सारी व्यवस्थाओं में बदलाव वर्ष 2014 के बाद आना शुरू हुआ.’

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