- 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक कार्य योजना तैयार की है।
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्य में पराली जलाने पर रोक लगाने के मकसद से किसानों को मशीनरी उपलब्ध कराने और अन्य उपाय करने के लिए 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक कार्य योजना तैयार की है। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बुधवार को यह जानकारी दी।
खुड्डियां ने कहा कि कृषि विभाग को खरीफ मौसम 2024 के दौरान विभिन्न फसल अवशिष्ट प्रबंधन (सीआरएम) मशीनरी पर सब्सिडी पाने के लिए किसानों, सहकारी समितियों और पंचायतों से 21,511 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
पंजाब के कृषि मंत्री ने एक सरकारी बयान में कहा कि किसानों ने 63,697 मशीनों के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि किसान सीआरएम उपकरण की व्यक्तिगत खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, जबकि सहकारी समितियां और पंचायतें 80 प्रतिशत सब्सिडी लाभ ले सकती हैं।
इस योजना के तहत सुपर एसएमएस, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, स्मार्ट सीडर, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चॉपर, श्रेडर, मल्चर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड हल और इन-सीटू प्रबंधन के लिए जीरो टिल ड्रिल तथा एक्स-सीटू मशीनों में बेलर और रेक उपकरणों को सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
खुड्डियां ने बताया कि वर्ष 2018-19 से 2023 तक पंजाब के किसानों को 1,30,000 सीआरएम मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग किसानों को फसल अवशिष्टों के प्रबंधन के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए अभियान भी चलाएगा।
