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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जबलपुर में हाईकोर्ट के नए भवन का किया शिलान्यास, बोलीं-न्यायपालिका में भी हो महिलाओं की भागीदारी

  • मूर्मू ने जबलपुर न्यायालय के एक केस का जिक्र भी किया, जो आज भी याद किया जाता है।
  • मां नर्मदा के पावन तट पर स्थित जबलपुर में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है : राष्ट्रपति मुर्मू

मां नर्मदा के पावन तट पर स्थित जबलपुर में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यह भवन समय की मांग है। मुझे बताया गया है कि नया भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, इसमें न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों के कोर्ट रूम, कांफ्रेंस रूम, वकीलों के लिए, महिला अधिवक्ताओं के लिए भी एक अलग रूम प्रस्तावित है। महिला का सशक्तिकरण भारत के लिए महत्वपूर्ण है। न्याय पालिका भी समाज का ही हिस्सा है, इसीलिए मुझे लगता है कि यहां भी महिलाओं की समुचित भागीदारी होना चाहिए। महिला में न्याया करने का नैसर्सिंग भाव होता है। इसलिए कहा जाता है कि एक मां अपने बच्चों के बीच भेदभाव नहीं करती। न्याय देने की प्रक्रिया किसी गणीतीय सूत्र के अनुसार नहीं है। इसलिए न्याय व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी भी न्यायपालिका में हितकारी होगी।

एमपी हाई कोर्ट की तारीफ की


राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि देशवासियों को न्याय पालिका पर गर्व है। हम सभी न्याय पालिका की निष्ठा का सम्मान करते हैं। आजादी के अमृतकाल में गर्व की बात है कि सबसे अच्छी न्याय व्यवस्था भारत में कायम है। मेरी इच्छा है कि उच्च न्यायालय के फैसले भी हिन्दी भाषा में लाने के लिए प्रयास किए जाएं। राज्यपाल ने कहा कि देश जब आजादी के सौ साल मनाएगा, तब हम आजादी के क्षेत्र में भी सम्मान और गर्व के साथ आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल ने कहा कि चाहे कोई गुनाहगार हो, लेकिन कोई निर्दोष को सजा न हो जाए, इसका भी ध्यान जरूर रखें।

जबलपुर प्रवास के दौरान ट्रिपल आईटीडीएम परिसर में राष्ट्रपति मुर्मू ने राजयपाल तथा मुख्यमंत्री के साथ पौधरोपण किया।


नया भवन होगा नौ मंजिला


मप्र हाई कोर्ट की मौजूदा इमारत स्थापत्य कला के सिलसिले में नायाब है। इसी के अनुरूप निर्माण-शैली वाला हाई कोर्ट का नया भवन नौ मंजिला होगा। इसके साथ दो बेसमेंट बनेंगे। इस नए भवन में कुल 60 कोर्ट रूम बनाने का प्रस्ताव है। जिसके पहले चरण में 31 कोर्ट रूम बनाए जाएंगे। नया भवन एक लाख 14 हजार 108 वर्गमीटर में निर्मित होगा। विधि विभाग ने 10 अगस्त 2023 को इसके लिए 460 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। दोनों बेसमेंट में 400 कार पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग (भवन) द्वारा किया जाएगा। नौ मंजिला भवन के प्रत्येक तल में कोर्ट रूम के अलावा अधिवक्ताओं, शासकीय अधिवक्ताओं, पक्षकारों की सुविधा के लिए आवश्यक सभागार बनेंगे। रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय, वीडियो काफे्रंसिंग रूम के अलावा अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, फायर अलार्म, फायर फायटिंग सिस्टम, सीसीटीवी, डेटा नेटवर्किंग, आडियो-विर्चुअल सिस्टम जैसी सुविधाएं भी रहेंगी। पुरानी जिला अदालत व अन्य वर्तमान भवनों को तोड़कर नया भवन बनाया जाएगा।

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