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केरल के 2 मछुआरों को मारने वाले इटली के नौसैनिकों पर भारत में अब नहीं चलेगा मुकदमा

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नई दिल्‍ली : एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इटली के दो मरीन – मासिमिलियानो लातोरे और सल्वाटोर गिरोन के खिलाफ देश में सभी केस बंद करने का आदेश दिया। इन दोनों पर 2012 में केरल के तट पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या करने का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने आदेश दिया कि आपराधिक मामले के संबंध में दो इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की जाए। केंद्र ने पहले अदालत को सूचित किया कि इटली सरकार ने विदेश मंत्रालय के पास मुआवजे के रूप में 10 करोड़ रुपये जमा किए हैं। अदालत ने कहा कि पहले से भुगतान किए गए 10 करोड़ रुपये का मुआवजा पर्याप्त है। इसमें कहा गया है कि मुआवजे की राशि को दो मृत मछुआरों के परिजनों और नाव के मालिक के बीच बांटा जाएगा। मृतक मछुआरों के परिजन को चार-चार करोड़ रुपये, नाव के मालिक सेंट एंटनी को दो करोड़ रुपये एकाउंट पेयी चेक से दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूरोपीय देश के अधिकार क्षेत्र के तहत नौसैनिकों के खिलाफ इटली में आपराधिक कार्यवाही तुरंत शुरू होनी चाहिए। केंद्र और केरल सरकार को मुकदमे के लिए मामले का विवरण और सबूत इटली को सौंपने के लिए कहा गया है। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद लंबे समय से लंबित मामला खत्‍म हो गया। यूएनसीएलओएस ने इस केस में मध्यस्थता की थी, जिसमें इटली को दो नौसैनिकों पर आपराधिक अधिकार केस और भारत को मुआवजे का अधिकार दिया गया था।

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