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20 हजार मानदेय 25 लाख विकास निधि की मांग को लेकर आंदोलन

प्रदेश भर के जनपद पंचायत सदस्यों ने भोपाल में किया प्रदर्शन

भोपाल। चुनावी साल में कर्मचारी संगठनों की तर्ज पर जनप्रतिनिधि भी आंदोलन की राह पकडऩे लगे हैं। कुछ दिन पहले जिला पंचायत के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों ने पंचायत मंत्री के साथ मुख्यमंत्री से मिलकर वेतन-भत्ते बढ़ाने और अधिकार मांगे थे। रविवार को प्रदेश के जनपद सदस्यों ने दस सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जनपद सदस्यों के प्रदेश स्तरीय आंदोलन को समर्थन देने कांग्रेस विधायक और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी भी पहुंचे। साथ ही सरकार में आने के बाद मांगों को तत्काल मांग पूरी करने का मंच से आश्वासन भी दिया।

प्रांतीय जनपद सदस्य संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 10 सूत्रीय मांगों को लेकर संगठन ने कई बार सरकार से पत्राचार किया। इसके बाद भी सरकार ने न मांगे को लेकर चर्चा की न ही किसी भी प्रकार का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि पंचायती राज अधिनियम एक्ट 1993 में जनपद सदस्यों के अधिकार वापस दिए जाने की मांग प्रमुख है। इसके अलावा, 20 हजार रुपये प्रति माह मानदेय, जनपद सदस्यों को 25 लाख विकास निधि का प्रावधान, जनपद सदस्यों की अनुशंसा पर विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति समेत अन्य मांग प्रमुख हैं।

विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा

जनपद सदस्यों के आंदोलन में कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा और कुणाल चौधरी भी शामिल हुए। विधायक शर्मा ने कहा कि संगठन की सभी मांग न्याय उचित हैं। इन मांगों को विधानसभा में उठाया जाएगा। साथ ही कांग्रेस के वचन पत्र में भी यह सभी मांग शामिल की जाएंगी। जनपद सदस्यों से पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी जल्द मुलाकात करेंगे। कांग्रेस जनपद सदस्यों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कांग्रेस भी आवाज उठाएगी।

Movement for the demand of 20 thousand honorarium 25 lakh development fund.

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