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गांवों में जन औषधि केंद्र, सस्ते इलाज की दिशा में मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम

  • मोदी सरकार ने देश में 2000 और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का ऐलान कर दिया है.
  • गांव-देहात और गरीब मध्यमवर्गीय किसानों को काफी फायदा पहुंचने वाला है.
    नई दिल्ली.
    मोदी सरकार ने देश में 2000 और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का ऐलान कर दिया है. मोदी सरकार के इस फैसले से गांव-देहात और गरीब मध्यमवर्गीय किसानों को काफी फायदा पहुंचने वाला है. भारत सरकार ने देशभर में दो हजार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी है. इस फैसले के बाद अब गांव-देहात के लोग भी अपने घर पर ही मेडिसिन का दुकान खोल कर लाखों रुपये की कमाई कर सकते हैं. केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. मोदी सरकार इसी साल अगस्त तक एक हजार प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र और शेष बचे 1000 जन औषधि केंद्र दिसंबर तक खोल देगी. बता दें कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में कम दाम पर दवाइयां मिलती हैं. देश में इस समय 9400 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं. इन जन औषधि केंद्रों पर अभी 1800 प्रकार के दवाइयां और 285 मेडिकल डिवाइस मिल रहे हैं. हालांकि, पिछले कुछ महीनों से इन जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां और मेडिकल डिवाइस नहीं मिलने की भी काफी शिकायतें आ रही हैं.
    2000 जन औषधि केंद्र खुलेंगे
    केंद्र सरकार का दावा है कि इन जन औषधि केंद्रों पर 90 प्रतिशत कम कीमतों पर दवाइयां मिलती हैं. इस महत्वपूर्ण निर्णय से पीएसीएस की आय बढ़ने और रोज़गार के अवसर पैदा होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को सस्ती क़ीमत पर दवाइयां भी उपलब्ध होंगी. बैठक में सहकारिता मंत्रालय के सचिव, रसायन एवं उर्वरक विभाग के सचिव और सहकारिता मंत्रालय व रसायन एवं उर्वरक विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे.
    9400 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं
    बता दें कि देशभर में अभी तक 9400 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं. इनमें 1800 प्रकार की दवाइयां एवं 285 अन्य मेडिकल डिवाइस उपलब्ध हैं. ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में जन औषधि केंद्रों पर 50% से 90% तक कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध हैं. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पात्रता मानदंड के तहत व्यक्तिगत आवेदकों को डी. फार्मा या बी. फार्मा होना चाहिए. इसके लिए कोई भी संगठन, एनजीओ, धर्मार्थ संगठन एवं हॉस्पिटल आवेदन के लिए बी.फार्मा या डी.फार्मा डिग्री धारकों को नियुक्त कर सकता है.

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