इंफाल। सुरक्षा अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि मणिपुर सरकार ने चार पहाड़ी जिला मुख्यालयों में मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध हटा दिया है। ये जिले जातीय हिंसा से प्रभावित नहीं थे। उन्होंने कहा कि उखरूल, सेनापति, चंदेल और तामेंगलोंग जिला मुख्यालयों में परीक्षण के आधार पर इंटरनेट प्रतिबंध हटा लिया गया है। यह कदम मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को उन सभी जिला मुख्यालयों में (जो जातीय हिंसा से प्रभावित नहीं थे) परीक्षण के आधार पर मोबाइल टावरों को चालू करने का निर्देश देने के बाद उठाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि चार पहाड़ी जिला मुख्यालयों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं मंगलवार को फिर से शुरू हो गईं। मोबाइल इंटरनेट सेवाओं की बहाली के बारे में पूछे जाने पर उखरुल जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा, “केवल जिला मुख्यालयों में कुछ चुनिंदा मोबाइल टावर चालू किए गए हैं। लेकिन कनेक्टिविटी खराब है। बहाली परीक्षण के आधार पर की जाएगी।” उखरुल में हाल ही में एक समारोह में राज्य के परिवहन मंत्री काशिम वाशुम ने कहा था कि चार जिलों में सेवाएं फिर से शुरू होंगी। सितंबर में कुछ दिनों को छोड़कर मणिपुर में 3 मई से जातीय झड़पें होने के बाद से मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा हुआ है। मई में पहली बार जातीय हिंसा भड़कने के बाद से मणिपुर बार-बार होने वाली हिंसा की चपेट में है। तब से अब तक 180 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जातीय झड़पें दोनों पक्षों की एक-दूसरे के खिलाफ कई शिकायतों को लेकर हुई हैं, हालांकि, संकट का मुख्य बिंदु मेइतीस को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का कदम रहा है, जिसे बाद में वापस ले लिया गया, और संरक्षित वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को बाहर करने का प्रयास किया गया। मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी, जिनमें नागा और कुकी शामिल हैं, 40 प्रतिशत हैं और मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं।
44
