सवा सौ से अधिक योजनाओं में खर्च करने के पहले लेना होगी परमिशन
भोपाल। चुनावी साल में सरकार के द्वारा कर्मचारियों और समाज के सभी वर्गों को खुश करने के लिए एक ओर खुलकर घोषणाएं की जा रही हैं और डिमांड के आधार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुविधाएं देने का वादा कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक विभागों में चलाई जा रही हितग्राही मूलक योजनाओं के खर्च पर लगाम कसने की तैयारी कर ली गई है। वित्त विभाग ने 41 विभागों की 134 योजनाओं के लिए शिंकजा कसते हुए खर्च से पहले अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। इसमें आदिवासियों के उत्थान के लिए शुरू की गई देवारण्य योजना भी शामिल है।
प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में मदद करने के लिए संचालित मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, उच्च शिक्षा के लिए गांव की बेटी योजना और प्रतिभाकिरण योजना, देश की सीमाओं का भ्रमण कराने शुरु की गई मां तुझे प्रणाम योजना, गरीबों को अनाज उपलब्ध कराने अन्नपूर्णा योजना,आपदा रोकथाम, बेरोजगारों का प्रशिक्षण जैसी योजनाओं पर विभाग अब खुलकर सीधे खर्च नहीं कर पाएंगे बल्कि इनके लिए अब विभागों को फायनेंस से अनुमति लेना होगा।
वित्त विभाग की ओर से इन विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा बजट नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में वे उनके विभागों के अंतर्गत संचालित 134 योजनाओं पर राशि खर्च करने के लिए पहले वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करे उसके बाद ही इन योजनाओं पर खर्च किया जा सकेगा। इसमें नगरीय विकास एवं आवास विभाग की हाउसिंग फार आॅल, स्वच्छ भारत अभियान, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0, वाहन कर से नगरीय निकायों की सड़क मरम्मत के लिए अनुदान, स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए एकमुश्त अनुदान, अटल मिशन फार रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफारमेशन को परमिशन के दायरे में लाया गया है।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की निवेश प्रोत्साहन योजना, एमएसएमई की एमएसएमई प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन योजना, संस्कृति विभाग में समारोह के आयोजन के लिए अनुदान, पर्यटन क्षेत्र में प्रचार, प्रसार अनुदान, पर्यटन नीति के क्रियान्वयन जैसी योजनाएं भी इस दायरे में आएंगी।
किसानों की बीमा योजनाओं पर भी अंकुश
तकनीकी शिक्षा विभाग की मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, संकल्प प्रोजेक्ट, स्कूल शिक्षा विभाग में उत्कृष्ट विद्यालयों को अनुदान, स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था और प्रयोगशाला, अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास, उच्च शिक्षा के लिए गांव की बेटी, प्रतिभा किरण जैसी योजनाएं, विज्ञान को लोकप्रिय करने विज्ञान के प्रसार हेतु सहायता योजनाओं पर भी अंकुश लगाते हुए अनुमति जरूरी की गई है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा युवाओं को देश की सीमाओं के भ्रमण कराने शुरू की गई मां तुझे प्रणाम योजना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए अन्नपूर्णा योजना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए भी वित्त की अनुमति जरूरी होगी।
किसानों के लिए फसल बीमा योजना, डिफाल्टर किसानों की ब्याज माफी समाधान योजना और राजस्व विभाग द्वारा आपराओं की रोकथाम के लिए किए जाने वाले खर्च,महिला बाल विकास की उदिता योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना, देवारण्य योजना, बेरोजगार युवाओं के प्रशिक्षण की योजनाओं और उर्जा साक्षरता अभियान जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं पर अब विभागों को वित्त की अनुमति के बाद ही खर्च करने की अनुमति मिल सकेगी।
In the election year, the finance department put an obstacle on the open hands of the government.
