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टीकाकरण कार्यक्रम में संशोधित दिशा-निर्देशों को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने की राज्यों के साथ उच्चस्तरीय बैठक

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नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशा- निर्देशों के आलोक में टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा करने के लिए गुरुवार को राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। राज्यों को स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की दूसरी खुराक कवरेज पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई।

ज्ञात हो कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 21 जून से 18 वर्ष से ऊपर की आयु के देश के सभी नागरिकों को वैक्सीन मुफ्त लगेगी। केंद्र सरकार, प्रत्येक राज्य इसके लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद खरीदेगी और फिर इसे राज्य सरकारों को मुफ्त देगी।

उन्होंने कहा कि ये निर्णय़ लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी।

इन दो सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे।

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