- कृ़षिमंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीट कर दी केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी
- केंद्र सरकार ने सूरजमुखी, मूंगफली,सरसो पर बढ़ाई बेसिक ड्यूटी
नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने किसानों के हित में कुछ निर्णय लिए है जिसकी जानकारी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी है। कृषि मंत्री ने एक्स पर लिखा है कि किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5फीसदी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। शिवराज ने इसके पीछे तर्क दिया है कि इस निर्णय से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी जिसका सीधा फायदा किसानों को होगा और उन्हेें इन फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे और साथ ही छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिफाइनरी बढ़ने से वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। किसान भाई-बहनों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 20 फीसदी कर दिया है जबकि अभी तक निर्यात शुल्क नहीं लगाया गया था। अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5फीसदी हो जाएगा। उधर आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन के फसल की कीमतों में वृद्धि होगी और खाद्य तेल निर्माता भी घरेलू किसानों से फसल खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। जिससे किसान भाइयों-बहनों को उनकी फसल के ठीक दाम मिल सकेंगे। इस निर्णय से सोया खली का उत्पादन बढ़ेगा, और उसका निर्यात हो सकेगा। साथ ही सोया से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी लाभ मिलेगा।
किसानों के साथ प्याज से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी सीधा लाभ
एक अन्य ट्वीट में शिवराज ने लिखा है कि मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को चालीस फीसदी से घटाकर बीस फीसदी कर दिया है। ऐसे में निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस निर्णय से किसानों के साथ प्याज से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी सीधा लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री शिवराज िसंह चौहान ने बताया कि इसके अलावा बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। निर्यात शुल्क के हट जाने से बासमती उत्पादक किसानों को अपनी उपज के ठीक दाम मिलेंगे और बासमती चावल की मांग बढ़ने के साथ ही निर्यात में भी वृद्धि होगी।
