भोपाल। प्रदेश में कानून व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों को अब सत्तर रुपए की जगह सौ रुपए नि:शुल्क भोजन भत्ता दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। पुलिस थानों में पदस्थ आरक्षक से उप निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों को प्रत्येक माह शासकीय कार्य के लिए की गई यात्रा के लिए पंद्रह लीटर पेट्रोल भत्ता भी दिया जाएगा। मध्यप्रदेश पुलिस के आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक स्तर के अराजपत्रित कर्मचारियों को पूर्व में स्वीकृत पोष्टिक आहार भत्ता राशि 650 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर एक हजार रुपए प्रति माह कर दी गई है।
पुलिस आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक को मिलने वाले किट क्लोदिंग भत्ते की राशि प्रति वर्ष ढाई हजार और तीन हजार से बढ़ाकर तीन हजार और पांच हजार रुपए कर दी गई है। पुलिस के सहायक उप निरीक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को प्रत्येक तीनवर्ष में दिए जाने वाले वर्दी नवीनीकरण अनुदान को पांच सौ रुपए से बढ़ाकर ढाई हजार रुपए प्रति तीन वर्ष कर दिया गया है।
मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल एसएएफ के अराजपत्रित कर्मचारियों को एक हजार रुपए प्रति माह, विशेष सशस्त्र बल एसएएफ भत्तर स्वीकृत किया गया है। मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल के ऐसे पुलिसकर्मी जिन्हें पूर्व से अतिरिक्त भत्ता दिया जा रहा है उन्हें इस भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
चौदह अगस्त से ये सभी बढ़े हुए भत्ते प्रभावी हो गए है और पुलिस कर्मचारियों को इसका लाभ इसी दिन से मिलने लगेगा।
Fifteen liters petrol allowance every month to policemen.
