लटेरी जांच आयोग का बढ़ेगा कार्यकाल, दमोह में खुलेगा मेडिकल कॉलेज
भोपाल। चुनावी वर्ष में सभी वर्गों को साधने में जुटी प्रदेश सरकार अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के युवाओं को नए स्टार्टअप और इनोवेशन में भी अतिरिक्त मदद और सुविधाएं देने जा रही है। नई स्टार्टअप नीति में महिलाओं को स्टार्टअप लगाने और इनोवेशन करने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान है। अब इस प्रावधान के साथ कुछ और सुविधाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को स्टार्टअप स्थापित करने और इनोवेशन करने पर दी जाएगी।
एमएसएमई विभाग द्वारा आज हो रही कैबिनेट में लाए गए प्रस्ताव में एससी-एसटी वर्ग के युवाओं को स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए चार बार में 72 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जिन्हें मानना होगा। कैबिनेट में इस पर चर्चा हो रही है और इसके मंजूर होने की पूरी संभावना है। चुनावी वर्ष में राज्य सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। वहीं बीते वर्ष जंगल से सागौन काटकर जा रहे तस्करों की पुलिस से हुई मुठभेड़ में एक एसआई सहित दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था।
राज्य सरकार जांच आयोग का कार्यकाल एक बार पहले भी बढ़ा चुका है, अब दूसरी बार आयोग का कार्यकाल तीन माह बढ़ाने जाने का प्रस्ताव पर आज कैबिनेट में विचार किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में न्यायिक सेवा के भर्ती नियमों में संशोधन किया जाएगा। प्रदेश के दमोह जिले में भी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, इस संबंध में भी प्रस्ताव कल होने वाली कैबिनेट में लाया जा रहा है। दमोह प्रदेश का 14वां सरकारी मेडिकल कॉलेज होगा।
प्रदेश में वर्तमान में 13 मेडिकल कॉलेज हैं। कैबिनेट में संस्कृति विभाग द्वारा गंभीर रूप से बीमार होने पर साहित्यकार और कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने जा रही है। इसके लिए मप्र कलाकार कल्याण कोष की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। राज्य सरकार वन्यप्राणियों के हमले में मौत होने पर मिलने वाला मुआवजा भी बढ़ाने जा रही है। साथ ही वन्य प्राणियों के हमले में होने वाली पशुहानि पर भी आर्थिक सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में आ रहा है।
Cabinet: SC-ST category will get assistance of 72 lakhs in 4 times for startup.
