मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चाहान की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट
ग्वालियर में एलिवेटेड रोड बनाने पर भी चर्चा
भोपाल। चुनावी वर्ष में प्रदेश में पुल-पुलियों, सड़क और विकास कार्यों को तेज गति से मंजूरी मिल रही है। मंत्रियों के साथ विधायकों ने भी अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए सबसे अधिक सड़क, पुल-पुलियों की मांग की हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट की बैठक में भोपाल-इंदौर सड़क पर संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) में सीवेज पंप हाउस लाऊखेड़ी से नगर निगम विसर्जन घाट तक फ्लाईओवर बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। इसके साथ ही आधा दर्जन फोर लेन सड़कों को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है।
कैबिनेट में ग्वालियर में केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के अंतर्गत महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, एबी रोड़ तक स्वर्णरेखा नदी पर फोरलेन एलिवेटेड कॉरिडोर, फ्लाय ओवर निर्माण के प्रस्ताव पर भी सैद्धांतिक सहमति बन गई है। कैबिनेट की बैठक में दर्जन से अधिक और प्रस्तावों पर चर्चा चल रही है, जिन्हें हरी झंडी मिलने की संभावना जताई जा रही है।
ओंकारेश्वर में बनेगा फोर लेन
कैबिनेट में केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के अंतर्गत मालीवाया से सलकनपुर, नीलकछार तक फोरलेन के निर्माण, इंदौर, इच्छापुर मार्ग से ओंकारेश्वर नए बस स्टैंड तक फोर लेन सड़क निर्माण कार्य को राज्य मद से मंजूरी मिल रही है। इसके साथ ही केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के अंतर्गत नागौद से मैहर व्हाया सुरदहा परसमनिया रामपुर मैहर मार्ग के निर्माण, शाहपुर, रंगोली, गिरवर, भैंसवाही, हिनगन ढाना, मोकलपुर चौराहा तक सड़क निर्माण को स्वीकृति मिल सकती है।
हरदा में पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन उपयंत्री यूसुफ आजाद खान के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित करने को मंजूरी देने सहित खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में उपार्जित धान की मिलिंग के लिए प्रोत्साहन एवं अपग्रेडेशन राशि के निर्धारण पर चर्चा चल रही है।
जमीन बेचने को मिली मंजूरी
कैबिनेट में नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में स्थित खाद्य एवं नागरिक उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वार्ड क्रमांक 18 देवगांव स्थित जमीन बेचने के प्रस्ताव, राज्य सरकार के विभागों में संविदा पर नियुक्त अधिकारी, कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश को भी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इन विषयों पर चर्चा चल रही है। वहीं श्योपुर के तत्कालीन संयुक्त कलेक्टर व प्रभारी जिला पंचायत सीईओ पीके श्रीवास्तव के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने को मंजूरी दी जा सकती है।
मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर के लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में आरईसी से मिली लोन की 343.91 करोड राशि को पीएनबी से रीफायनेंसिंग कराने के लिए सरकारी प्रत्याभूति देने की मंजूरी मिल सकती है। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राज्य तकनीकी सहायक इकाई के गठन को मंजूरी मिल सकती है।
Cabinet: 2 four lanes including flyover in Bairagarh, half a dozen roads approved.
