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आपदा प्रबंधन के लिए 8000 करोड़ रुपए की तीन बड़ी परियोजनाओं की घोषणा, अग्निशमन सेवा को करेंगे मजबूत 

देश में आपदाओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 8000 करोड़ रुपए की तीन बड़ी परियोजनाओं का एलान कर दिया है। इस योजना के तहत सभी राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण, सात बड़े शहरों में बाढ़ की आशंकाओं को कम करने और 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूस्खलन रोकने का काम किया जाएगा।
इस बाबत आज राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में कहीं भी आपदा से एक भी जान नहीं जानी चाहिए। आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए सरकार हर संभव मदद करने को तैयार है। उन्होंने इस बाबत तीन बड़ी परियोजनाओं की भी घोषणा की। केंद्रीय गृहमंत्री ने अग्निशमन सेवा के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का ऐलान किया। इसके माध्यम से अग्निशमन सेवा को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा। साथ ही राज्यों में इस सेवा को और विस्तार प्रदान किया जाएगा। वहीं आपदा प्रबंधन की दूसरी परियोजना के तहत बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और पुणे जैसे मेट्रो सिटी को बाढ़ से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। इसके लिए 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय गृहमंत्री ने तीसरी परियोजना के बारे में बताया कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूस्खलन से बचने के लिए नेशनल लैंडस्लाइड्स रिस्क मिटिगेशन स्कीम चलाई जाएगी। सरकार इसके लिए 825 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
अमित शाह ने कहा कि समय के साथ आपदाओं ने भी अपना रूप बदल लिया है। उनकी तीव्रता बढ़ गई है। इसलिए हमें व्यापक योजनाएं बनानी होंगी। अब कुछ नए इलाकों में भी आपदाएं आ रही हैं। इन सबके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जिन राज्यों में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, उन्हें आपात स्थितियों में सख्त प्रोटोकॉल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में केन्द्र और राज्यों ने काफी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन हम इससे संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते हैं। कोविड-19 महामारी के समय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर सफलतापूर्वक सदी की सबसे भयावह महामारी का सामना किया। पहले आपदा के प्रति देश का दृष्टिकोण राहत-केन्द्रित और प्रतिक्रिया वाला होता था, लेकिन, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नौ साल में त्वरित चेतावनी प्रणाली, रोकथाम, प्रभाव कम करने और पूर्व तैयारी-आधारित आपदा प्रबंधन को सामूहिक मेहनत और लगन से जमीन पर उतारा गया है।

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